नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शासकीय दाखले मिळण्यासाठी शासनाने ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली असली, तरी तांत्रिक अडचणींमुळे हीच सुविधा आता विद्यार्थ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. आपले सरकार पोर्टलवर निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडथळ्यांमुळे उत्पन्न दाखला, नॉन क्रिमिलेअर, अधिवास प्रमाणपत्र आणि जात प्रमाणपत्रांच्या मंजुरीची प्रक्रिया रखडली आहे. विविध विद्याशाखांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनाही याचा फटका बसत आहे. त्यातच महाडीबीटी, एमपीएससी आणि एआयसीटीईची संकेतस्थळेही संथगतीने सुरू असल्याने शिष्यवृत्ती आणि परीक्षा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया अडचणीत आली आहे.
शैक्षणिक प्रवेश, शिष्यवृत्तीचे अर्ज, विविध स्पर्धा परीक्षा तसेच शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असते. त्यासाठी विद्यार्थी आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून ऑनलाइन अर्ज दाखल करतात. मात्र, अर्ज दाखल झाल्यानंतर पुढील मंजुरीसाठी ते संबंधित अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनमध्ये जातात. सध्या पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणींमुळे अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनमध्ये आलेल्या अर्जावर प्रक्रिया होत नसल्याची परिस्थिती आहे. परिणामी, अर्ज दाखल करूनही विद्यार्थ्यांना आवश्यक दाखले मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
विशेष म्हणजे, केवळ जुन्या अर्जाच्या मंजुरीतच अडथळे येत आहेत असे नाही, तर नवीन अर्ज दाखल करतानाही पोर्टलचा वेग अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे अर्ज भरताना वारंवार तांत्रिक अडथळे येणे, माहिती अपलोड होण्यास विलंब लागणे आणि प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी बराच वेळ प्रतीक्षा करावी लागणे, अशा समस्यांना केंद्रचालकांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे एका अर्जासाठी अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळ खर्च होत आहे. केंद्रांवर येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचीही गैरसोय होत आहे.
शिष्यवृत्तीसाठीचे विद्यार्थी त्रस्त
महाडीबीटी पोर्टलच्या संथगतीचा परिणाम शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रियेवर होत आहे. विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ऑनलाइन अर्ज करावे लागतात. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे जोडणे, अर्जात माहिती भरणे या टप्प्यांवर अडचणी येत आहेत. एमपीएससीच्या संकेतस्थळावरून स्पर्धा परीक्षांचे अर्ज भरणाऱ्या उमेदवारांनाही अडचण येत असल्याने विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत.
परीक्षार्थीची कोंडी
एकीकडे शैक्षणिक आणि स्पर्धा परीक्षांच्या अर्जासाठी निर्धारित मुदतीचे बंधन असते, दुसरीकडे आवश्यक दाखले वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने विद्यार्थ्यांची कोंडी होत आहे. प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच पुढील अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर दुहेरी अडचण निर्माण झाली आहे.
अडचणी दूर करण्याची मागणी
आपले सरकार सेवा केंद्र आणि सीएससी केंद्रांच्या कामकाजावरही पोर्टल संथ चालत असल्याने परिणाम होत आहे. केंद्रचालकांना पोर्टलच्या संथगतीमुळे कामे करता येत नाहीत. संबंधित विभागांनी तांत्रिक अडचणींची दखल घेत पोर्टलची कार्यक्षमता पूर्ववत करावी, प्रलंबित अर्जाच्या मंजुरीला गती द्यावी आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यात १,१७७ आपले सरकार सेवा केंद्रांचे होणार वितरण
नाशिक : नाशिक जिल्ह्यात तब्बल एक हजार १७७ नवीन आपले सरकार ई सेवा केंद्रांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यात ग्रामपंचायत क्षेत्रातील एक हजार १५९, तर मालेगाव महानगरपालिका क्षेत्रातील १८ केंद्रांचा समावेश आहे. या केंद्रांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सेतू शाखेने प्रक्रिया सुरू केली आहे. इच्छुकांना १७ डिसेंबर सायंकाळी ६ पर्यंत संबंधित तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करता येणार आहेत.
ग्रामपंचायत क्षेत्रात पाच हजार लोकसंख्येपर्यंत दोन, त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असल्यास चार केंद्रे देण्यात येणार आहेत. नगर परिषद आणि महानगरपालिका क्षेत्रात प्रत्येकी १० हजार लोकसंख्येमागे दोन केंद्रांचा निकष ठेवण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत केंद्रांची संख्या वजा करून नवीन केंद्रांसाठी रिक्त जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. रिक्त जागांपेक्षा अधिक अर्ज आल्यास मुलाखत घेतली जाणार असून, निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षण आणि सहा महिन्यांचा परीविक्षा कालावधी पूर्ण करावा लागणार आहे.
अर्जदारांसाठी महत्त्वाचे -
एकूण नवीन केंद्रे - ११७७
ग्रामपंचायत क्षेत्रे - ११५९
मालेगाव मनपा १८
अर्जाची मुदत - १७ डिसेंबर
अर्ज शुल्क - १०० रुपये
शैक्षणिक पात्रता : १२ वी उत्तीर्ण
अर्जाचे ठिकाण : तहसील कार्यालय
प्रारूप गुणवत्ता यादी : ८ जानेवारी