जळगांव; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाच्या होणाऱ्या नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात महाराष्ट्र फर्टीलायझर्स पेस्टिसाइड सीड्स डीलर असोसिएशनने नोव्हेंबर २, ३ आणि ४ असे तीन दिवसीय दुकाने बंद आंदोलन सुरू होते. शासनाने कृषी कायदे रद्द न केल्यास दिवाळी अधिवेशनापूर्वीपासून विधानभवनाबाहेर ठिय्या आंदोलन राज्यातील सर्व कृषी केंद्र चालकसह कामगार व त्यांचा परिवार सहभागी होईल असा इशारा माफदा संघटनेचे अध्यक्ष विनोद तराड यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला. तिसऱ्या दिवशीच्या बंद आंदोलनावेळी पालकमंत्री यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पुढील आठवड्यात मुंबई येथे चर्चा करण्यासाठी शिष्टमंडळाला पाचरण केले आहे
राज्यभरातील कृषी केंद्रांनी गेल्या दोन नोव्हेंबर पासून चार नोव्हेंबरपर्यंत बंद आंदोलन पुकारलेले होते. हे आंदोलन शेतकऱ्यांच्या विरोधात नाही, शेतकऱ्यांच्या मुलांनी चालत असलेल्या कृषी केंद्र चालक यांच्यातही सहभागी झालेले आहेत राज्य शासनाने जे जाचक चार ते पाच कायदे प्रस्थापित कायदे करू पाहत आहे व त्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्याचा प्रस्तावित प्रस्ताव आहे त्यांना विरोध म्हणून कृषी केंद्र चालकांनी राज्यभर कृषी केंद्र बंद आंदोलन केले होते अशी माहिती माफदा संघटनेचे अध्यक्ष विनोद कराड यांनी पत्रकारांशी तिसऱ्या दिवशीच्या आंदोलनावेळी बोलताना सांगितले.
राज्यातील किंवा देशातील फर्टीलायझर्स व पेस्टिसाइड सीड्स या दुकानांना केंद्र शासनाचे कायदे लागू आहेत महाराष्ट्र राज्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने प्रस्ताविक विधेयक क्रमांक 40 41 42 43 व 44 मध्ये जाचक नियम करत असून यामुळे विक्रेत्यांवर कारवाई होणार आहे. हे पाचही कायदे रद्द करण्यासाठी व त्याचा निषेध म्हणून हे आंदोलन करण्यात आलेले आहेत.
महाराष्ट्र फर्टीलायझर्स पेस्टिसाइज सीड्स डीलर असोसिएशन म्हणजे माफदा या संघटनेने गेल्या तीन दिवसापासून आंदोलन सुरू केलेले आहे तिसऱ्या दिवशी जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आंदोलन करणाऱ्या सर्व पदाधिकारी व कृषी संचालकाची भेट घेतली यावेळी ते म्हणाले की जर असे काही जाचक कायदे प्रस्थापित असतील तर त्यावर आपण चर्चा करून व त्यामध्ये दुरुस्ती करू मुंबई पुढील आठवड्यात माफदा संघटनेच्या शिष्टमंडळाचे बैठक विधिमंडळात लावण्याचा शब्द दिला व चर्चेतून मार्ग कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे त्यांनी संकेत दिले
याबाबत माफदा संघटनेचे राज्य अध्यक्ष विनोद तराड यांनी यावेळी सांगितले की या बैठकीनंतर व चर्चेनंतर संघटना पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवणार आहेत.