[author title="नाशिक : सतीश डोंगरे" image="http://"][/author]
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्रात आरक्षणाचा नव्याने लढा उभा करणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांचा प्रभाव अनेक बड्या नेत्यांना पराभवाची धूळ चारणारा ठरला. विशेषत: मराठवाड्यात हा प्रभाव प्रकर्षाने दिसून आला. जरांगे-पाटील मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी जीवाची बाजी लावत असतानाच, मंत्री छगन भुजबळांनी ओबीसीसाठी अभेद्य भिंत उभी करण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे राज्यातील प्रत्येक बडा नेता जरांगे-पाटील यांच्यापासून सावध भूमिका घेत असतानाच, दुसरीकडे भुजबळ मात्र उघडपणे जरांगेंशी पंगा घेताना दिसून आले. त्यामुळे राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी आमनेसामने उभे ठाकल्याचे चित्र निर्माण केले गेले. त्याचा प्रभाव लोकसभा निवडणुकीत विशेषत: भुजबळांचा बालेकिल्ला असलेल्या नाशिक आणि दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात दिसून येईल, असा कयासही वर्तविला गेला. प्रत्यक्षात मात्र, मराठा-ओबीसींच्या बळावर महाविकास आघाडीचा उमेदवार संसदेत पोहोचला. त्यास दलित-मुस्लिमांच्या मतांमुळे विजयाचा मार्ग सुकर झाला.
मराठा-ओबीसी असा हेतुपरस्सर वाद निर्माण केला जात असतानाच मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उमेदवारीच्या चर्चांनी तो आणखीनच पेटला. सकल मराठा समाजाच्या स्थानिक समन्वयकांसह आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी भुजबळांच्या उमेदवारीला तीव्र विरोध दर्शविताना महायुतीलाच थेट इशारा दिला. त्यामुळे राज्यभरात नाशिक लोकसभा मतदारसंघ मराठा-ओबीसी लढ्याचे केंद्रस्थान तर ठरत नाही ना, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, भुजबळांची उमेदवारी मागे पडली अन् महायुतीने मराठा चेहरा असलेल्या खासदार हेमंत गोडसे यांच्याच गळ्यात उमेदवारीची माळ टाकली. दुसरीकडे महाविकास आघाडीकडून देखील मराठा असलेल्या राजाभाऊ वाजे यांना मैदानात उतरविल्याने, मराठा विरुद्ध मराठा लढतीत मराठा समाजाची मते कोणाच्या पारड्यात पडणार? हा खरा प्रश्न निर्माण झाला होता. तर भुजबळांना उमेदवारी नाकारल्याची खंत ओबीसींमध्ये असल्याने, ओबीसी मते कोणास तारक अन् मारक ठरणार? याकडे देखील लक्ष लागून होते.
निकालअंती, मराठा समाजाबरोबरच ओबीसी मतांचा कौल महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजाभाऊ वाजे यांच्या बाजूने दर्शविल्याने त्यांच्या विजयाचा मार्ग सुकर झाल्याचे आकडे दर्शवितात. तर दलित-मुस्लीम मतांनी त्यास बळ दिल्याचे देखील स्पष्ट होते. नाशिक लोकसभा मतदारसंघात सहा लाखांपेक्षा अधिक मराठा समाजाचे मतदान आहे. तर तितक्याच प्रमाणात ओबीसींचे मतदान आहे. मराठा विरुद्ध मराठा असा सामना असल्याने, मराठा समाजाच्या मतांचे ध्रुवीकरण होणार हे स्पष्ट होते. अशात ओबीसींचे मतदान विजय पथावर पोहोचविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याने, ओबीसींची मते आपल्या बाजूने झुकविण्याचा महायुती अन् मविआचा प्रयत्न होता. त्यातही 'भुजबळ' फॅक्टर महायुतीच्या बाजूने असल्याने, ओबीसींचे एकगठ्ठा मतदान महायुतीच्या उमेदवारास पडेल, असा अंदाज सुरुवातीला बांधला जात होता. परंतु निकालअंती याच्या विपरीत चित्र बघावयास मिळाले. मराठा समाजाबरोबरच ओबीसींची समसमान मते मविआ आणि महायुतीच्या पारड्यात पडल्याने महायुतीचे हेमंत गोडसे यांच्या विजयाचे गणित चुकले.
तर दलित-मुस्लीम मतदान एकतर्फी मविआच्या बाजूने झुकल्याने महायुतीला याची मोठी झळ बसली. वास्तविक वंचितने नाशिक लोकसभा मतदारसंघात सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग करीत मराठा चेहरा दिल्याने, दलितांसह काही प्रमाणात मराठ्यांच्या मतांचा कौल वंचितच्या बाजूने जाईल व त्याचा फटका मविआ उमेदवाराला बसून आपल्या विजयाचा मार्ग सुकर होईल, अशी अपेक्षा महायुतीला होती. मात्र, दलितांसह मराठा समाजाने वंचितचे मराठा उमेदवार करण गायकर यांना नाकारत मविआचे राजाभाऊ वाजे यांना कौल दिल्याने त्याचा विजय प्रशस्त होण्यास मदत झाली.
गेल्या निवडणुकीत छत्रपती संभाजीनगर येथील जागा वगळता मराठवाड्यातील सातही जागांवर निर्विवाद वर्चस्व गाजविणाऱ्या भाजप-सेनेचा यावेळी मराठवाड्यात सुपडा साफ झाला. छत्रपती संभाजीनगर वगळता बीड, नांदेड, हिंगोली, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद आणि जालना या सातही जागांवर मविआने वर्चस्व मिळवले. विशेष म्हणजे मराठवाड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाच सभा झाल्या. मात्र, त्याचा प्रभाव दिसून आला नाही. मराठा आरक्षणाच्या मुद्याने महायुतीची हवा काढून घेतली. विशेषत: भाजपविषयी प्रचंड रोष अन् दलित-मुस्लीम समाजाचे ध्रुवीकरण आपल्या बाजूने फिरविण्यात मविआला यश आल्याने, मराठवाड्यातून महायुतीचा सफाया झाला. अर्थात 'मनोज जरांगे फॅक्टर' मराठवाड्यात महत्त्वपूर्ण ठरल्याने महायुतीचा दारुण पराभव झाला.
हेही वाचा: