नाशिक : जिल्ह्याचे लक्ष लागलेल्या पंचायत समिती सभापती पदांसाठीचे काढण्यात आलेल्या आरक्षणात सिन्नर पंचायत समिती सभापती पद सर्वसाधारण राहिले आहे. तसेच नांदगाव सर्वसाधारण महिला, येवला व बागलाण नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तर चांदवड व देवळा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलेसाठी राखीव राहणार आहे.
जिल्ह्यातील १५ पंचायत समिती सभापती पदांसाठीचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी सोमवारी (दि.२९) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) शुभांगी भारदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोडत काढण्यात आली. ग्रामविकास विभागाच्या पत्रानुसार सभापती पदांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह) आणि महिलांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय आणि विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील महिलांसह) राखीव जागा निश्चित करण्यात आल्या.
यामध्ये अनुसूचित जमातीकरीता २ तर अनुसूचित जमाती महिलाकरिता २ अशा एकूण चार पंचायत समित्या राखीव राहतील. अंशत: अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायत समिती (अनुसूचित जमाती लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त) दिंडोरी पंचायत समिती सभापतीपद अनुसूचित जमाती महिलाकरिता राखीव राहणार आहे.
यावेळी सहाय्यक संदीप दराडे, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य संपतराव वक्ते, निफाड पंचायत समितीचे माजी सदस्य सुभाष होळकर, तानाजी गायकर, अरुण काळे, मसूद जिलानी, संजय गालफाडे, राजकुमार जेफ, संतोष भरीत, दर्शन सोनवणे, अनिकेत पाटील, बाळासाहेब सोनवणे आदी उपस्थित होते.
असे आहे आरक्षण
सिन्नर (सर्वसाधारण)
नांदगाव (सर्वसाधारण महिला)
कळवण, सुरगाणा (अनुसूचित जमाती)
दिंडोरी ,पेठ, त्र्यंबकेश्वर (अनुसूचित जमाती महिला)
इगतपुरी (अनुसूचित जाती महिला)
नाशिक, निफाड (अनुसूचित जमाती)
मालेगाव (अनुसूचित जमाती महिला)
येवला, बागलाण (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)
चांदवड, देवळा (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला)