लासलगाव : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर केंद्र सरकारने ठोस आणि दीर्घकालीन धोरण आखावे, या प्रमुख मागणीसाठी लासलगाव येथे भव्य कांदा परिषद उत्साहात झाली. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कांद्याला लाभदायक व स्थिर भाव मिळावा, नाफेड एनसीसीएफ कांदा खरेदीचा हमीभाव वाढवावा आणि निर्यात धोरणात वारंवार होणारे बदल थांबवावेत, असा सूर परिषदेत उमटला. केंद्र सरकारने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास काही दिवसांत दिल्लीतील जंतर मंतरवर मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
परिषदेत मुंबई बाजार समिती संचालक जयदत्त होळकर, लासलगाव बाजार समिती सदस्य प्रवीण कदम, पंचायत समितीचे माजी सभापती शिवा सुराशे, निवृत्ती गारे, कुबेर जाधव उपस्थित होते. शेतकरी संघटनेने मांडलेले विविध ठराव परिषदेत उपस्थित शेतकऱ्यांनी एकमताने मंजूर केले. कांद्याला भावांतर योजना लागू करून किमान तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल कायमस्वरूपी हमीभाव द्यावा, नाफेड एनसीसीएफने कांदा खरेदी करायची असल्यास, ती बाजार समितीच्या आवारातच करावी, अशीही मागणी केली. कांद्याचे निर्यात धोरण कायमस्वरूपी एकच असावे, तसेच आयात निर्यात धोरणात सातत्य ठेवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
कांद्याचे बाजारभाव क्विंटलऐवजी किलोच्या आधारावर जाहीर करावेत, नव्या कांदा व्यापाऱ्यांवरील स्टॉक लिमिटचा बडगा दूर करावा आणि कांदा निर्यातीला दहा टक्के प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, असेही ठराव केले.
जुन्या परदेशी बाजारपेठा टिकवून बाजारपेठांमध्ये भारतीय कांद्याला स्थान मिळेल, अशा स्थिर निर्यात धोरणाची गरज असल्याचे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले. कांदा बफर साठा बाजारात सोडण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित स्थिर व लाभदायक दर मिळण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखावे, अशी अपेक्षा कांदा परिषदेत व्यक्त झाली. साठवणूक, प्रक्रिया, वाहतूक आणि निर्यात सुविधांना चालना देऊन कांदा उत्पादकांना बाजारातील उतारापासून संरक्षण देण्याची मागणीही कोली. 'न्याय हवा, हक्क हवा' या घोषणांनी लासलगावची कांदा परिषद दुमदुमली होती.
कांदा परिषदेत आठ ठराव
दोन हजार रुपये प्रमाणे कांद्याला भावांतर योजना लागू करावी.
नाफेड, एनसीसीएफने कांदा खरेदीसाठी स्थानिक बाजारात उतरू नये; उतरल्यास लोकप्रतिनिधींना गावाबंदी.
कांद्याचे निर्यात धोरण एक असावे.
बाजार समितीतील लिलावात कांद्याला क्विंटलप्रमाणे बाजारभाव जाहीर न करता किलोप्रमाणे करावेत.
कांदा निर्यात कायमस्वरूपी खुली करावी, कांदा आयात करू नये.
नाफेड व एनसीसीएफ कांदा खरेदी कायमस्वरूपी बंद करावी, यापुढे शेतकऱ्यांनी नाफेड, एनसीसीएफला कांदा देऊ नये.
व्यापाऱ्यांना स्टॉक लिमिट लावू नये.
कांदा निर्यातीसाठी पूर्वीप्रमाणे १० टक्के सबसिडी द्यावी.