लासलगाव : दहा दिवसांपासून कांदा दरात अडीच हजार रुपयांपर्यंत घसरण झाल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कांदा लिलाव गुरुवारी (दि. 19) साधारण तासभर बंद पाडले होते. मागणी व पुरवठ्याचे गणित साधले जाण्यासाठी कांदा निर्यातशुल्क त्वरित रद्द करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली
येथील बाजार समितीमध्ये गुरुवारी (दि.19) सकाळच्या सत्रात 800 वाहनांतून कांद्याची आवक दाखल झाली. त्यास प्रतवारीनुसार कमाल 2,501 रुपये, किमान 700 रुपये, तर सरासरी 1,700 रुपये प्रतिक्विटलला बाजारभाव पुकारला गेला. त्यास आक्षेप घेत शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडत संताप व्यक्त केला.
देशांतर्गत मागणीच्या तुलनेत कांद्याची मोठी आवक होत असल्याने बाजारभाव कोसळले आहेत. पाच हजार रुपयांवर असलेले कमाल दर 2,500 रुपयांपर्यंत, तर सरासरी दर 1,500 रुपयांपर्यंत आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. येत्या दोन दिवसांत कांदा निर्यातीवरील 20 टक्के शुल्क हटवावे तसेच गेल्या दहा दिवसांत विक्री झालेल्या कांद्याला दोन हजार रुपये प्रतिक्विटल अनुदान द्यावे, अशी मागणी करत 'उबाठा' गटाने रेल रोको, जेलभरो करण्याचा इशारा देत आंदोलन मागे घेतले.
नाशिक जिल्ह्यातील लासलगावसह सर्वच 15 बाजार समितीत तसेच अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर आणि गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिणेकडील कर्नाटक आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नव्याने काढण्यात येत असलेल्या लाल कांद्याची आवक होत आहे. परिणामी, देशांतर्गत मागणी पूर्ण करून अतिरिक्त कांदा शिल्लक राहत आहे. जी दर घसरणीला कारणीभूत ठरत आहे. तेव्हा 20 टक्के निर्यातशुल्क रद्द केले पाहिजे, असे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञ जयदत्त होळकर यांनी मांडले आहे.
केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातशुल्क हटवत कांदा निर्यातीला चालना देण्यासाठी दहा टक्के अनुदान द्यावे. जेणेकरून मोठ्या प्रमाणात देशाबाहेर विदेशामध्ये कांद्याची निर्यात होईल आणि पंधराशे ते दोन हजार रुपयांपर्यंत कांद्याचे बाजारभाव स्थिर राहण्यासाठी मदत मिळेल.प्रवीण कदम, व्यापारी संचालक, लासलगाव बाजार समिती, नाशिक.
गेल्या महिन्यात अवकाळी पावसामुळे काढणीला आलेल्या लाल कांद्याचे नुकसान झाले. हा कांदा उत्पादनाला प्रती किलोमागे १५ ते २० रुपये इतका खर्च आला असून, आजरोजी तेवढाच दर बाजारात मिळत आहे. मग त्यातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, कर्ज कसे फेडायचे? केंद्र व राज्य सरकारने प्रती किलोमागे २० रुपयांचे तरी अनुदान दिले पाहिजे.सुभाष झाल्टे, कांदा उत्पादक शेतकरी, नाशिक