नाशिक : 17 संवर्ग पेसा उमेदवारांना मानधन तत्वावर नियुक्ती देणे ही पेसा उमेदवारांची शुद्ध फसवणूक असून आमचा त्याला विरोध आहे, पेसा उमेदवारांना शासनाने सरळ सेवेत घ्यायला हवे, मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जर सत्ताधार्‍यांनाच उड्या माराव्या लागत असतील तर शासनाचा उपयोग काय? अशी भुमिका माजी आमदार तथा आदिवासी नेते जे. पी. गावित यांनी मांडली आहे.
दिंडोरीचे आमदार तथा विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी पेसा उमेदवारांच्या नियुक्तीच्या मागणीसाठी मंत्रालयातील जाळीवर उडी मारली. त्यानंतर शासनाने शनिवारी (दि.5) त्वरित जीआर काढून पेसा उमेदवारांना मानधन तत्वावर नियुक्त्या दिल्या. याबाबत आदिवासींमध्ये नाराजी असल्याचे गावित यांनी सांगितले. 1 ऑगस्टपासून पेसा उमदेवारांनी नाशिकमध्ये आदिवासी आयुक्तालयासमोर आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, त्यांच्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले. यासाठी जे. पी. गावित यांनी 23 ऑगस्टपासून आंदोलनात सहभाग घेतला. 5 दिवस बेमुदत उपोषणावर बसल्यावर 28 ऑक्टोबरला आदिवासी आयुक्तालयासमोर गावित यांनी आदिवासींची सभा घेत शासनाला इशारा दिला. याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी गावित यांची भेट घेत पेसा उमेदवारांना 15 दिवसांत नियुक्ती देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र महिना उलटूनही शासनाकडून कुठल्याही प्रकारची हालचाल दिसून आली नाही. यामुळे आदिवासींमध्ये नाराजीचा सूर उमटला. विधानसभा निवडणुका जवळ येत असल्याने याचा परिणाम निवडणुकीवर होऊ नये यासाठी आमदारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. एकीकडे आदिवसींची नाराजी अन‌् दुसरीकडे निवडणुका तोंडावर या कात्रीत आदिवासी आमदार सापडले आहेत. यास्तव शासनाला जाग आणण्यासाठी झिरवाळ यांनी शुक्रवारी (दि.4) मंत्रालयातील जाळीवर उडी मारत असंतोष प्रकट केला.
अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) 17 संवर्गामध्ये तलाठी, ग्रामसेवक अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, कृषी सहाय्यक, शिक्षक, आरोग्यसेवक व बहुउद्देशीय आरोग्य सेवक या वर्गांचा समावेश होतो. या संवर्गातील कर्मचारी प्रामुख्याने ग्रामपातळीवर कार्यरत असतात. 17 संवर्गातील अंदाजित 6931 रिक्त पदांची पदभरतीची निवड प्रक्रिया अंतिम टप्प्यावर थांबवण्यिात आली आहे. त्यामुळे पेसा गावातील आरोग्य, शिक्षण, अंगणवाडी इत्यारी प्राथमिक सुविधा व ग्रामीण विकास यांच्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. याशिवाय शासनाच्या कल्याणकारी योजनाही ग्रामपातळीपर्यंत पोहोचविण्यास अडचणी येत आहे.