नाशिक : गेल्या मे-2025 महिन्यात इगतपूरी तालुक्यातील मुंढेगाव शिवारातील जिंदाल पॉलीफिल्मस कंपनीला लागलेल्या भीषण आगीचे पडसाद गुरुवारी (दि.१०) विधीमंडळात उमटले. देवळाली विधानसभा मतदार संघाच्या आमदार सरोज अहिरे यांनी जिंदालमध्ये आगीच्या वारंवार घटना घडत असल्याने, कंपनीचा परवानाच रद्द करण्याचा शासन निर्णय घेणार काय? असा प्रश्न केला. त्यावर कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी, कंपनीचा परवाना रद्द केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
विधीमंडळात पटलावर असलेला जिंदालचा प्रश्न येताच, आमदार अहिरे यांनी उपप्रश्न केला. आमदार अहिरे म्हणाल्या, जिंदाल कंपनीमध्ये वारंवार आगीच्या घटना घडत आहेत. यावेळी आगीची घटना मोठी असल्याने, त्याचा उहापोह जाला. मात्र, अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, ज्यात कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. कंपनी व्यवस्थापनाकडून मृत कामगारांची खरी संख्या देखील पुढे येऊ दिली जात नाही. आतापर्यंत कंपनीत अपघातात किती कर्मचारी मृत झाले, त्यांच्या वारसांना मदतीसाठी कंपनीने काय पाऊले उचलली आहेत याची कोणतीच माहिती नाही.
जर कंपनीत वारंवार अशा घटना होत असतील तर कंपनीचा परवाना रद्द करण्यासाठी शासन निर्णय घेणार काय?. त्यावर कामगार मंत्री फुंडकर यांनी, गेल्या अपघातात दोनच कामगार किरकोळ जखमी झाले होते. त्यांच्यावर योग्य उपचार करण्यात आले आहेत. तर यापूर्वी २०२३ मध्ये लागलेल्या आगीच्या घटनेत तीन कामगारांचा मृत्यू, तर २२ कामगार जखमी झाले होते. मृतांच्या वारसांना सानुग्रह अनुदान दिले गेले आहे. ज्यामध्ये अंजली यादव यांना १५ लाख ७४ हजार तर महिमाकुमारी प्रल्हाद सिंग यांच्या वारसाना इएसआयसीमार्फत पेन्शन सुरू करण्यात आले आहे. तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीतून पाच लाखही देण्यात आले आहेत. मृतांच्या वारसांना नोकरीसुद्धा देवू केली आहे. मात्र, एका वारसाना नोकरीवर रूजू झाल्यानंतर ती सोडली आहे. तर दुसऱ्या वारसाने नोकरीच अमान्य केल्याचे मंत्री फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.
तसेच जिंदाल आशिया खंडातील सर्वात मोठा कारखाना असून, कंपनीत हजारो कामगार कार्यरत आहेत. जर कंपनीचा परवाना रद्द केला तर या कामगारांवर उपासमारीची वेळ येईल. त्यामुळे परवाना रद्द करता येणार नसल्याचे मंत्री फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री फुंडकर म्हणाले, आगीच्या दुसऱ्या घटनेनंतर कंपनीला क्लोजर बजावण्यात आले होते. जोपर्यंत व्यवस्थापनाने आगीचे ठिकाण दुसऱ्या युनिटपासून विभक्त केले जात नाही, तोपर्यंत कंपनी सुरू करता येणार नसल्याचे क्लोजरमध्ये नमुद केले होते. त्यानुसार, आगीचा परिसर दुसऱ्या प्रकल्पापासून विभक्त करण्यात आला आहे. गॅसची पाइपलाइन तसेच इलेक्ट्रिसिटीचे स्वतंत्र कनेक्शन घेण्यात आले आहे. सर्व उपाययोजना केल्याने कामगारांच्या मागणीनंतर कंपनी पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.