रस्ते, रेल्वे अन् हवाई कनेक्टिव्हिटी, पाण्याची मुबलकता, इको-फ्रेंडली वातावरण, उद्योगांसाठीची सुटसुटीत ध्येयधोरणे आदींमुळे देशासह विदेशी कंपन्यांचा ओढा नाशिककडे वाढत आहे. त्यामुळे नाशिकमध्ये सातत्याने नवऔद्योगिक वसाहती निर्माण होत असून, जुन्या वसाहतींचा विस्तारही मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. सिन्नर तालुक्यातील माळेगाव-सिन्नर या औद्योगिक वसाहतीचा विस्तार करण्यासाठी शेजारच्या मापारवाडी शिवारातील २०४ हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जात असल्याने ही वसाहत आता २२०० एकरावर विस्तारल्याने, जिल्ह्यातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत झाली आहे.
जिल्ह्यामध्ये औद्योगिक क्षेत्र सातत्याने विस्तारत असून, नुकतेच मनमाड येथील सटाणे व अनकवाडे औद्योगिक वसाहतीला राज्य शासनाने अंतिम मंजुरी दिली आहे. याव्यतिरिक्त दिंडोरी, आडवण (घोटी), राजूरबहुला याभागांतही औद्योगिक वसाहतींसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्ह्यात एकूण १५ औद्याेगिक वसाहती असून, त्यातील सातपूर, अंबड या प्रमुख वसाहती मानल्या जातात. आता यामध्ये सिन्नर-माळेगावचेही नाव जोडले गेले आहे.
सिन्नर तालुक्यात माळेगाव-सिन्नर ही राज्य सरकारची, तर मुसळगाव येथे सहकारी औद्योगिक वसाहत आहे. याशिवाय मुसळगाव-गुळवंच शिवारात इंडियाबुल्स 'सेझ'साठी १३०० हेक्टरचे भूसंपादन 18 वर्षांपूर्वी करण्यात आले आहे. मात्र, तेथे 'सेझ' उभे राहिले नाही. त्यामुळे 'सेझ'साठी दिलेली जमीन परत घेण्याची कार्यवाही सुरू असून, लवकरच ही जमीनदेखील एमआयडीसीच्या ताब्यात येण्याची शक्यता आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, २३०० एकर जमीन एमआयडीसीच्या ताब्यात आल्यास, तिचीदेखील भर सिन्नर-माळेगाव एमआयडीसीत पडण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास सिन्नर-माळेगाव एमआयडीसी राज्यातील सर्वात मोठ्या एमआयडीसींपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे.
१९९२ मध्ये माळेगाव-सिन्नर येथे औद्योगिक वसाहत उभारली गेली. वसाहतींच्या विस्तारीकरणासाठी माळेगाव वसाहतीलगतच्या मापारवाडी शिवारातील जमिनीचे संपादन केले जात आहे. यापूर्वी माळेगाव औद्योगिक वसाहतीलगतचे भूसंपादन करताना दरीतील क्षेत्रही घेण्यात आल्याने ते भूसंपादन वादात सापडले असून, सध्या त्याची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे मापारवाडीतील २०४ हेक्टर भूसंपादनाची प्रक्रिया थोडी थंडावली होती. मात्र, याठिकाणी आता भूसंपादन प्रक्रिया जवळपास पूर्णत्वास आली आहे.
शासनाने २०४.२३ हेक्टरसाठी २८१ कोटी ४२ लाख ८९ हजार ५०० रुपये मंजूर केले आहेत. राज्य शासनाने या भूसंपादनासाठी निफाड उपविभागीय अधिकारी यांना प्राधिकृत केले आहे. उपविभागीय अधिकारी यांनी याबाबत सर्व जमीनधारकांशी चर्चा करून दि. १४ जुलै २०२२ रोजी जमिनीचे दर सरसकट निश्चित केले आहेत. वाटाघाटी पद्धतीने हे दर निश्चित केलेले असल्याने जिरायती, बागायती अथवा पोटखराबा असे वर्गीकरण न करता सरसकट ५२ लाख रुपये एकरप्रमाणे भूसंपादन केले जात आहे.
सिन्नर-माळेगाव - ८८० हेक्टर
सातपूर - ६३४.५१ हेक्टर
अंबड - ५१५.९५ हेक्टर
दिंडोरी-अक्राळे - ३३७ हेक्टर
मनमाड- २६८.८७ हेक्टर
आडवण घोटी -२६२.९७ हेक्टर
मापारवाडी परिसरातील बहुतांश जमिनी राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी तसेच उद्योजकांनी गुंतवणूक म्हणून घेतल्या आहेत. त्यामुळे वाढीव दराचा सर्वाधिक लाभ शेतकऱ्यांपेक्षा या गुंतवणूकदारांनाच अधिक होत आहे. दरम्यान, याठिकाणी मोठे उद्योग यावेत, शासनाने भूखंडांचे दर आवाक्यात ठेवावेत, वसाहतीत सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी उद्योजकांकडून केली जात आहे.