नाशिक : लोकप्रतिनिधींसह उद्योजकांच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी औद्योगिक क्षेत्रावर लादलेली ११ पट घरपट्टीवाढ अखेर मागे घेण्यात आली आहे. घरपट्टी वसुलीसाठी औद्योगिक क्षेत्राची वर्गवारी पूर्वलक्षी प्रभावाने कायम ठेवण्यात आली आहे.
अकरा पट वाढीऐवजी औद्योगिक क्षेत्रातील घरपट्टीत तिप्पट वाढीचे सुधारित आदेश जारी करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे तत्कालीन आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या स्वाक्षरीने दि. २० सप्टेंबर २०२४ रोजीच यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आले होते. तब्बल पाच महिने हे आदेश का दडवून ठेवण्यात आले, यामागे कोणाचा, काय हेतू होता, हे मात्र अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.
महापालिका हद्दीतील सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतींतील कंपन्यांना ३१ मार्च २०१८ पर्यंत औद्योगिक दराने घरपट्टीची आकारणी केली जात होती. महापालिका हद्दीतील मिळकतींवरील घरपट्टी वसुलीसाठी निवासी, अनिवासी व औद्योगिक अशा प्रकारची वर्गवारी करण्यात आली होती. उद्योग वाणिज्य क्षेत्रात मोडत असले, तरी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेने औद्योगिक घरपट्टीची स्वतंत्र वर्गवारी करत उद्योजकांना दिलासा देणारा हा निर्णय घेतला होता. परंतु तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहरातील निवासी, अनिवासी मिळकतींच्या वार्षिक मूल्यांकन दरात अवाजवी वाढ करण्याचा निर्णय घेत उद्योगांसाठीची औद्योगिक घरपट्टीची स्वतंत्र वर्गवारी रद्द केली.
दि. १ एप्रिल २०१८ पासून उद्योगांना वाणिज्य दराने घरपट्टी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे औद्योगिक मिळकतींसाठी लागू असलेले वार्षिक मूल्यांकन दर ४.९५ वरून थेट ४४ रुपये प्रतिचौरस फूट करण्यात आले. औद्योगिक मिळकतींच्या घरपट्टीत तब्बल ११ पट वाढ करण्यात आली. याचा मोठा फटका उद्योजकांना बसला. शहरातील अनेक उद्योग गुजरातमध्ये स्थलांतरित झाले होते. त्यामुळे उद्योजकांनी वाणिज्यऐवजी पूर्ववत औद्योगिक दराने घरापट्टी लागू करण्याची मागणी केली होती. तत्कालीन पालकमंत्री दादा भुसे, आमदार सत्यजित तांबे, शिवसेनेचे उपनेते अजय बोरस्ते, महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे तसेच माकपचे ॲड. तानाजी जायभावे, माजी उपमहापौर गुरमित बग्गा यांनी यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे औद्योगिक आस्थापनांकरिता वाणिज्य दरांऐवजी औद्योगिक दराने आणि हॉटेल्स क्षेत्रास औद्योगिक करयोग्य मूल्य दराने घरपट्टी लागू करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने शासनाकडे पाठविला होता. त्याबाबत शासनाने महापालिकेनेच निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी दि. २० सप्टेंबर २०२४ रोजी औद्योगिक क्षेत्रातील मिळकतींच्या करयोग्य मूल्य दर सुधारित करण्याचे आदेश जारी केले. त्यानुसार औद्योगिक आस्थापनांकरिता वाणिज्य दरांएेवजी पूर्ववत औद्योगिक दराने करयोग्य मूल्य दराची आकारणी करण्याचे तसेच ११ पट वाढ रद्द करून तिप्पट वाढ करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला.
लोकप्रतिनिधी तसेच उद्योजकांच्या विरोधानंतर शासन निर्देशांनुसार तत्कालीन आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी दि. २० सप्टेंबर २०२४ रोजीच आदेश जारी करत तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी औद्योगिक क्षेत्रावर लादलेली अन्यायकारक घरपट्टीवाढ मागे घेतली. औद्योगिक आस्थापनांकरिता वाणिज्य दरांऐवजी पूर्ववत औद्योगिक दराने घरपट्टी लागू करण्याचा निर्णयही घेतला. मात्र त्यानंतर तब्बल पाच महिने यासंदर्भातील आदेश दडवून ठेवला गेला. यामागे कुणाचा हात होता, विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानादेखील लोकप्रतिनिधींना ही माहिती का कळू दिली नाही, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे.
३१ मार्च २०१८ पूर्वीचे वार्षिक मूल्यांकन दर- ४.९५ (४.४०) रुपये प्रति चौ. फूट
मुंढे यांनी १ एप्रिल २०१८ पासून लादलेले दर- ४४ रुपये प्रति चौ. फूट
२० सप्टेंबर २०२४च्या आदेशांनुसार सुधारित दर- १३.३० (११) रुपये प्रति चौ. फूट
औद्योगिक क्षेत्रातील मिळकतींच्या मूल्यांकन दरात सुधारणा करण्यात आली असली, तरी निवासी मिळकतींवरील अन्यायकारक घरपट्टीवाढ कायम आहे. ही घरपट्टीवाढ मागे घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून प्रयत्न झाले. शासनाने महापालिकेला फेरमूल्यांकनाचे आदेशही दिलेत. त्यानुसार महापालिकेने अहवाल शासनाला पाठविला. मात्र त्यानंतर हे दर कमी झाले की नाही याची माहिती समोर येऊ शकलेली नाही. निवासी घरपट्टीवाढ रद्द करण्याचा निर्णयही दडवला जात तर नाही ना, असा सवाल आता या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.