नाशिक : जीएसटी महसूल संकलनात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असून, ५३ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत ठरविलेल्या विविध सवलतींचा व्यापार, उद्योग संघटनांनी लाभ घ्यावा. तसेच जीएसटी व्यवस्थापनाच्या सुधारणा कौतुकास्पद असून, जीएसटी प्रक्रियेत सरकारने केलेले प्रयत्न व्यापारी, उद्योग हिताचे असल्याचे सीजीएसटीचे सहआयुक्त डी. जगदीश यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी कायद्यातील सुधारणांबाबतही माहिती दिली.
निमा हाऊस येथे 'जीएसटी अमंलबजावणीचा सात वर्षांचा यशस्वी प्रवास आणि उपलब्धी' या विषयावर चर्चासत्र घेण्यात आले. तसेच 'जीएसटी परिषदेच्या ५३ व्या बैठकीत दिलेल्या विविध सवलतींविषयी माहिती देण्यात आली.
नाशिक इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (निमा) आणि सीजीएसटी आयुक्तालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने निमा हाऊस येथे 'जीएसटी अमंलबजावणीचा सात वर्षांचा यशस्वी प्रवास आणि उपलब्धी' या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर सीजीएसटीचे सहाय्यक आयुक्त शेखर सिंग, देवधर-जोशी असोसिएट्सचे मुख्य कर सल्लागार दीपक एन. जोशी, निमाचे उपाध्यक्ष आशिष नहार, सचिव निखिल पांचाळ, निर्यात सिमितीचे अध्यक्ष सी. एन. सिंग, भास्कर पुना, जे. बी. झा आदी उपस्थित होते.
यावेळी दीपक जोशी यांनी, 'जीएसटी परिषदेच्या ५३ व्या बैठकीत दिलेल्या विविध सवलतींविषयी माहिती दिली. या सवलतींत जीएसटीच्या प्रारंभिक वर्षांच्या मागण्यांवर कलम ७३ अंतर्गत व्याज आणि दंड माफी, कलम १६ (४) मध्ये शिथिलता, कलम ७३ आणि ७४ अंतर्गत निर्धारित केलेली मुदत यांचा समावेश होता. कर सल्लागार सना खान आणि मधूर जाजू यांनी इनपूट टॅक्स क्रेडिटविषयी सांगितले.
आशिष नहार यांनी जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाली तेव्हा निमाने समर्थन केले असल्याचे सांगितले. निखिल पांचाळ यांनी, जीएसटी सवलतींबाबत सीजीएसटी कार्यालयाकडून काढण्यात येत असलेल्या परिपत्रकांबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती झाल्यास उद्योजक तसेच करदात्यांच्यादृष्टीने ते लाभदायी ठरेल असे सांगितले.
सूत्रसंचालन सीजीएसटीचे अधीक्षक चंद्रशेखर विश्वकर्मा यांनी केले. यावेळी निमाचे उपाध्यक्ष राजेंद्र अहिरे, कोषाध्यक्ष, राजेंद्र वडनेरे, सहसचिव मनीष रावल, विरल ठक्कर, कैलास पाटील, नितीन आव्हाड, शशांक मणेरीकर, धीरज वडनेरे, सचिन जोशी, जयंत आव्हाड आदी उपस्थित होते.