घोटी : पुढारी वृत्तसेवा
इगतपुरी तालुक्यात टाकेदसह बांबळेवाडी, शिरेवाडी, घोडेवाडी आणि परिसरात पावसाळ्यातही तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. अनेक भागांत तब्बल १० ते १२ दिवसांनी एकदाच पाणीपुरवठा होत असल्यामुळे नागरिकांना टँकर व जारच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. ग्रामस्थांच्या माहितीनुसार, २०१८ - १९ मध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी १.१२ कोटी रुपये, तर २०२२ मध्ये बांबळेवाडी पाणीपुरवठा योजनेसाठी ६७ लाख आणि जलजीवन मिशनअंतर्गत ६२ लाख रुपये मंजूर झाले.
मात्र, या योजनांचा अपेक्षित लाभनागरिकांना मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आला असून, अनेक ठिकाणी पाइपलाइन व नळजोडणीची कामेही अपूर्ण असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, सरकारी विहिरी खासगी जागेत उभारण्यात आल्याचा तसेच त्या तळ गाठल्यामुळे निष्प्रभ ठरल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या विहिरीतील पाणी दूषित असल्याचा दावा करीत पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. टाकेद येथील कातकरीनगरमध्ये पाइपलाइन लॉक झाल्यामुळे दोन महिन्यांपासून पाणीपुरवठा बंद असल्याची तक्रारही नागरिकांनी केली आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि पाणीपुरवठा तातडीने सुरळीत करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र घोरपडे, माजी सरपंच बाळासाहेब घोरपडे, डॉ. श्रीराम लहामटे, राम शिंदे, दिलीप बांबळे, संग्राम पाटील, दौलत बांबळे यांच्यासह बहुसंख्य ग्रामस्थांनी केली आहे. याबाबत गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद आणि विभागीय आयुक्तांकडे निवेदन देण्यात येणार असून, योग्य कारवाई न झाल्यास मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
असल्याचा दावा करीत पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. टाकेद येथील कातकरीनगरमध्ये पाइपलाइन लॉक झाल्यामुळे दोन महिन्यांपासून पाणीपुरवठा बंद असल्याची तक्रारही नागरिकांनी केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि पाणीपुरवठा तातडीने सुरळीत करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र घोरपडे, माजी सरपंच बाळासाहेब घोरपडे, डॉ. श्रीराम लहामटे, राम शिंदे, दिलीप बांबळे, संग्राम पाटील, दौलत बांबळे यांच्यासह बहुसंख्य ग्रामस्थांनी केली आहे.
याबाबत गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद आणि विभागीय आयुक्तांकडे निवेदन देण्यात येणार असून, योग्य कारवाई न झाल्यास मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.विजय रासकर, ग्रामविकास अधिकारी