नाशिक : नाशिक महापालिकेतील कथित होर्डिंग्ज घोटाळ्यात कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नसल्याचा खळबळजनक दावा महापालिकेने विधिमंडळात सादर केलेल्या माहितीद्वारे केला आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यातील दोषींना क्लीन चिट मिळाली आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते तथा शिवसेना(उबाठा) पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
गेल्या काही महिन्यांपासून नाशिक महापालिकेतील होर्डिंग्ज घोटाळा चर्चेत आहे. महापालिकेच्या जाहिरात व परवाने विभागाने करारातील अटी व शर्ती परस्पर बदलून संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा होर्डिंग्ज घोटाळा केल्याचा आरोप नाशिक आउटडोअर ॲडव्हर्टायझिंग वेल्फेअर असोसिएशनने काही महिन्यांपूर्वी केला होता. ठेकेदाराला शहरात २८ ठिकाणी होर्डिंग्जची परवानगी असताना त्यांनी ६३ ठिकाणी होर्डिंग्ज उभारून महापालिकेचा कोट्यवधींचा महसूल बुडविला. प्रकाशित, अप्रकाशित जाहिरात फलक, युनिपोल, एलईडी वॉलसाठी एकच दर लावले महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले, असा आरोपही असोसिएशनतर्फे करण्यात आला होता. आयुक्तांनी या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची समिती गठीत केली होती. तब्बल दोन महिन्यांनंतर हा चौकशी अहवाल आयुक्तांना सादर झाला. परंतु त्यावर कारवाई मात्र झाली नाही. यासंदर्भात दानवे यांनी विधिमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित करत प्रशासनाला जाब विचारला. त्यावर उत्तर देताना महापालिकेचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नसल्याचा दावा करण्यात आला.
शहरात २८ ठिकाणी होर्डिंग्ज उभारण्यासंदर्भात मूळ निविदा होती. परंतु ठेकेदाराला ६३ ठिकाणी होर्डिंग्ज उभारण्याची परवानगी दिली गेली. या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याची कबुली प्रशासनाने दिली आहे. होर्डिंग सोबतच प्रकाशित फलक, युनिपोल, एलईडीचा समावेश केल्याचा आक्षेपही विविध कर विभागाने मान्य केला आहे. सद्यस्थितीत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, न्यायालयाच्या आदेशान्वये पुढील कारवाई केली जाईल, असे विधिमंडळाला दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे.