नाशिक : राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर झाल्यानंतर आता जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदावरून महायुतीत रस्सीखेच सुरू झाली आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे पुन्हा पालकमंत्री होण्यास इच्छुक असताना आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी या पदावर दावा केला आहे. त्यातच आता राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनीही पालकमंत्री होण्याची इच्छा प्रकट केली आहे. त्यामुळे पालकमंत्री पदावरून महायुतीत संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने तिन्ही मंत्र्यांनी सबुरीची भूमिका घेत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे निर्णय सोपविला आहे.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त नाशिकचे नाव देशभरात जाणार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यात पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असणार आहे. त्यामुळेच नाशिकचे पालकमंत्री होण्यासाठी मंत्र्यांमध्ये चढाओढ दिसत आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा लक्षात घेता भाजपने पालकमंत्री पदावर दावा केला आहे. गिरीश महाजन हे पुन्हा एकदा नाशिकचे पालकमंत्री होण्यास इच्छुक आहेत, तर दादा भुसे यांनीही पुन्हा पालकमंत्री पदासाठी पक्ष नेतृत्वाकडे गळ घातली आहे. ॲड. कोकाटे यांनीही पालकमंत्री पदावर दावा केला आहे. त्यामुळे पालकमंत्री पदावरून महायुतीत संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
यासंदर्भात माध्यमांशी संवाद साधताना शिक्षणमंत्री भुसे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. ते म्हणाले, कुंभमेळ्यानिमित्त पालकमंत्री पद नाशिककडेच राहावे ही अनेकांची इच्छा आहे. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे जो निर्णय घेतील तो मान्य राहील. ॲड. कोकाटे यांनीदेखील पालकमंत्री पदाचा निर्णय वरिष्ठ घेतील तो मान्य राहील, असे स्पष्टीकरण देत महायुतीतील संघर्ष टाळण्याची भूमिका घेतली आहे.
दरम्यान, माध्यमांशी संवाद साधताना भुसे म्हणाले की, संपूर्ण राज्यामध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण त्याचप्रमाणे गरिबातल्या गरिबाला शिक्षण मिळावे असे प्रयत्न राहतील. पुढील दोन ते अडीच वर्षांत शिक्षण क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडलेले दिसतील, असा दावा केला. यापूर्वीही शिक्षण क्षेत्रात चांगले काम झाले आहे, त्याच्या मार्गदर्शनानेच काम पुढे नेऊ. शिक्षण विभागासमोर अनेक अडचणी आहेत, त्यातून मार्ग काढू. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल. भौतिक सुविधा शाळांमध्ये पोहोचविताना सर्वांगीण शिक्षण देण्याचा आपला प्रयत्न राहील. येत्या काळात सर्वांना आदिवासी पाड्यावर जाऊन शिक्षणमंत्री काम करताना दिसेल. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे, ही माझी भूमिका असल्याचेही त्यांनी माध्यमांना सांगितले.
कांदा निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना भेटून केली आहे. लवकरच या विषयावर तोडगा निघेल, असा विश्वास मंत्री भुसे यांनी व्यक्त केला. माझ्याबरोबर जिल्ह्यातील अनेक आमदारांनीही हीच मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे शेतकऱ्यांची ही मागणी पोहोचवली असून, लवकरच शेतकरीहिताचा निर्णय होईल. द्राक्ष बागायतदार व गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीसंदर्भात अनेक तक्रारी आहेत. हा विषय शासन दरबारी मार्गी लावून द्राक्ष उत्पादकांना दिलासा दिला जाईल, असे भुसे यांनी सांगितले.