नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी निधी उभारणीकरीता महापालिकेने ग्रीन बॉण्ड तसेच म्युनिसिपल बॉण्ड काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्य शासनासोबतच सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ची देखील परवानगी घ्यावी लागणार असून त्याचाच एक भाग म्हणून सर्व विभागांच्या प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांच्या माहितीचा अहवाल 'सेबी'ला सादर केला जाणार आहे.
नाशिकमध्ये २०२६-२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. कुंभमेळ्यासाठी सुमारे पाच लाख साधू-महंत आणि सुमारे पाच कोटी भाविक वर्षभरात नाशिक शहरात येण्याचा प्रशासनाचा अंदाज आहे. साधू-महंत आणि भाविकांना सोयी - सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी नाशिक महापालिकेवर आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या गत पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये सिंहस्थ कामांसाठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने सिंहस्थ कामांचे नियोजन केले असले तरी निधी पुरेसा नसल्यामुळे महापालिकेच्या हिश्याची रक्कम उभी करावी लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने २०० कोटींचे म्युनिसिपल बॉण्ड आणि २०० कोटींचे ग्रीन बॉण्डव्दारे निधी उभारण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यासाठी शासनाची तसेच सेबीची मंजुरी आवश्यक आहे. त्यानुसार मनपा लेखा व वित्त विभागाने नगरविकास विभागाच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. तर दुसरीकडे 'सेबी'कडे लिगल आणि ऑदर इन्फर्मेशन चॅप्टरअंतर्गत मनपाच्या सर्व विभागांच्या प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती सादर करणे आवश्यक असल्याने संबंधित माहिती मनपा प्रशासनाने सर्व खातेप्रमुखांकडून मागविली आहे.
विभागनिहाय प्रलंबित प्रकरणांच्या रक्कमेच्या तपशीलासह यादी, मालमत्ता कर प्रकरणे, फौजदारी स्वरूपातील प्रकरणांमध्ये याचिका, अर्ज व त्यावर मनपाने दिलदेली उत्तरे, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलची प्रकरणे, मानवी हक्क आयोग, न्यायाधिकरणातील प्रकरणे, इपीएफ प्रकरणे, एलबीटी प्रकरणे, इएसआय प्रकरणे प्रशासनाशी संबंधित सर्व प्रकरणांतील याचिका, अर्ज व संबंधित कागदपत्रे, अरबिट्रेशन्स केसेस आदी माहिती 'सेबी'कडे सादर केली जाणार आहे.