नाशिक : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासास खूप वाव आहे. शहराचा विस्तार होत असताना योग्य नियोजन आणि उत्तम पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही लक्ष द्यावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने स्वच्छ, सुंदर आणि विकसित जिल्ह्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सांगितले. कुंभमेळ्याची पूर्वतयारी करताना विकासकामांचे योग्य नियोजन करावे अशी सूचना त्यांनी केली.
शासकीय विश्रामगृह येथे सोमवारी (दि. ९) वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत आयोजित आढावा बैठकीप्रसंगी ते बोलत होते. राज्यपाल राधाकृष्णन म्हणाले, जिल्ह्याच्या अविकसित भागाच्या विकासावर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने क्षेत्र निश्चित केल्यास शासनस्तरावरून सहकार्य मिळविणे सोयीचे होईल. कृषी आणि पशुधनाच्या विकासावरही विशेष लक्ष देऊन ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासालाही चालना देण्याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
कांदाप्रक्रिया उद्योगाबाबतही प्रयोग व्हावेत. त्यासाठी बाजाराची मागणी आणि पुरवठा साखळीचा अभ्यास व्हावा. शासन प्रक्रिया उद्योगांना सहकार्य करीत असल्याने अशा उद्योगांना चालना देता येईल. यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची सूचना त्यांनी केली. कृषी विकासाच्या बाबतीत विशेषतः द्राक्षे आणि कांदा पिकाबाबतीत अधिक संशोधन होण्याच्यादृष्टीने कृषी विद्यापीठांशी सहकार्य करुन त्याला गती द्यावी, आदी सूचनाही राज्यपालांनी केल्या.
विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी, शहर आणि लगतच्या परिसर विकासासाठी पायाभूत बृहत् आराखड्याची गरज व्यक्त केली. याबाबत आराखडा तयार करून सादर करण्याची सूचना राज्यपालांनी यांनी केली. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी शहरात रोजगार निर्मितीसाठी आयटी पार्क उभारण्याचा प्रयत्न असल्याची सांगितले. बैठकीनंतर राज्यपालांनी विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधीशी संवाद साधत जिल्ह्याच्या विकासाबाबत चर्चा केली.
यावेळी आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, पोलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे यावेळी उपस्थित होते.
राज्यपालांनी औद्योगिकदृष्टीने विकसित होणाऱ्या नाशिकसारख्या शहरात तंत्रशिक्षणासाठी आधुनिक सुविधायुक्त संस्था असणे गरजेचे आहे. आयआयएम, आयआयटी दर्जाच्या सुविधा असणाऱ्या तंत्रशिक्षण आणि व्यवस्थापन संस्था येथे गरजेच्या आहेत. शासनस्तरावरही याबाबतचा विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. बचतगटांना आदिवासी भागात पोषण आहार पुरवठा करण्याबाबत नियोजन करावे. वायनरीच्या गरजेनुसार द्राक्ष पिकाबाबत संशोधनाला चालना देण्यात यावी.