नाशिक : आसिफ सय्यद
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवांच्या बळकटीकरणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामधील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील शासकीय तसेच महापालिकेच्या रुग्णालयांचे ऑडिट करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. केंद्रीय तसेच राज्य शासकीय तज्ज्ञ संस्थेमार्फत हे मूल्यमापन केले जाणार असून, जिल्हानिहाय तसेच महापालिका क्षेत्रनिहाय अहवाल सार्वजनिक आरोग्य विभागास सादर केला जाणार आहे.
राज्यभरात सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत प्राथमिक तसेच दि्वतीय स्तरावर आरोग्यसेवा पुरविल्या जातात. प्राथमिक स्तरावर उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच दि्वतीय स्तरावर जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय स्थापित करण्यात आले आहेत. शहरी भागामध्ये महापालिकेच्या माध्यमातून रुग्णालये, दवाखाने, प्रसूतिगृहे चालविली जातात. उपकेंद्र तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये माता व बालकांच्या विविध सेवा, असंसर्गिक आजार, स्क्रीनिंग, राष्ट्रीय आरोग्यसेवांच्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, जोखमीचे रुग्ण ओळखणे आणि त्यांना पुढील उपचारासाठी पाठविणे आदी सर्वसमावेशक सेवा अंतर्भूत आहेत. दि्वतीय स्तरावर प्रामुख्याने उपचारात्मक सेवा दिल्या जातात. मात्र अनेकवेळा शासकीय रुग्णालये तसेच महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील आरोग्यसेवांच्या क्षमतेविषयी प्रश्नचिन्ह उभे राहतात. सेवा देताना येणाऱ्या अडचणी रुग्णांच्या जिवावर बेतात. त्यामुळे यात सुधारणा करून आरोग्यसेवांच्या बळकटीकरणासाठी शासकीय तसेच महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील सेवांचे ऑडिट करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
मूल्यमापन यंत्रणा आरोग्यसेवेच्या सर्व पैलूंचा अभ्यास करेल. यामध्ये प्राथमिक आणि प्रतिबंधात्मक सेवांचा अभ्यास, मनुष्यबळ, औषध, लॅबोरेटरी सेवा, संदर्भ सेवा, स्क्रीनिंग आदी बाबींचा समावेश असेल. त्याचप्रमाणे रुग्णालय स्तरावर उपचारात्मक सेवा, मनुष्यबळ, औषधे, लॅबोरेटरीज आदींचा समावेश असेल. राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमाची अंमलबजावणी चांगल्या सेवा, करावयाच्या उपाययोजना, या सर्व बाबींचा समावेश मूल्यमापनात असणार आहे.
आरोग्यसेवांचे मूल्यमापन करताना स्थानिक आरोग्य संस्थांना भेटी देऊन संस्थेतील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केली जाणार आहे. उपलब्ध मनुष्यबळ, त्यांचे तांत्रिक ज्ञान, औषधांची उपलब्धता, यंत्रसामग्रीची उपलब्धता वापर याबाबत सविस्तर माहिती घेतली जाईल. याशिवाय लोकांशी, लोकप्रतिनिधींशी, सामाजिक संस्थेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली जाईल. आरोग्यसेवा अपेक्षित मानकांप्रमाणे आहेत की नाही याची पडताळणी केली जाईल.
मूल्यमापन यंत्रणांकडून जिल्हानिहाय, महापालिका क्षेत्रनिहाय स्वतंत्र अहवाल सार्वजनिक आरोग्य विभागास सादर केला जाणार आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त, आरोग्य उपसंचालकांच्या उपस्थितीत मसुदा अहवालाचे सादरीकरण केले जाणार आहे. या चर्चेनंतर अहवाल अंतिम तयार केला जाणार आहे.
उपकेंद्रे- १०,७४८
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे- १,९१३
सामूहिक आरोग्य केंद्रे- ३६४
प्राथमिक आरोग्य पथके- १२१
फिरती वैद्यकीय पथके- ६६
उपजिल्हा रुग्णालये- ९५
जिल्हा रुग्णालये- १९
वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालये- २५
वैद्यकीय महाविदयालयांशी संलग्न प्राथमिक आरोग्य केंद्रे- ५
सामान्य रुग्णालये- ८
स्त्री रुग्णालये - २०
मनोरुग्णालये - ४
कृष्ठरोग रुग्णालये - २
क्षयरोग रुग्णालये - ५
अस्थिव्यंग रुग्णालय - १
विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालये - २
शासकीय रुग्णालयांच्या मूल्यमापन अहवालात आढळलेल्या उणिवा, त्रुटी यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच महापालिका आयुक्तांना सूचित केले जाईल. अहवालातील शिफारशींवरील कार्यवाही सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत केली जाणार आहे.