नाशिक : भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि राज्याचे ग्रामीण विकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्याविरुद्धच्या खंडणीच्या गुन्ह्याचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) वर्ग करण्याला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात सीबीआयने 2023 मध्येच क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला असल्याने याचिकाकर्त्याने ट्रायल कोर्टासमोर दाद मागावी, असे निर्देश देत याचिका निकाली काढली.
खंडणीचा गुन्हा सीबीआयकडे वर्ग करण्याच्या आदेशाला आव्हान
याचिका निकाली काढली
याचिकाकर्त्याला ट्रायल कोर्टापुढे दाद मागण्याचे निर्देश
जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज या शैक्षणिक संस्थेचे संचालक विजय भास्करराव पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली होती. 2020 मध्ये गिरीश महाजन व इतर 28 जणांविरुद्ध कबुलीजबाब मिळविण्यासाठी गंभीर दुखापत करणे, अपहरण, खंडणी, चोरी, गुन्हेगारी अतिक्रमण तसेच भारतीय दंड संहिता व मोक्का कायद्याच्या इतर कलमांखाली गुन्हा नोंदवला होता. त्या गुन्ह्याशी संबंधित खटल्यामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. महाजन यांनी शैक्षणिक संस्था विकण्यास भाग पाडल्याचा आरोप पाटील यांनी 2020 मधील तक्रारीत केला होता. याप्रकरणी सुरुवातीला जळगावमधील निंभोरा पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. नंतर त्या गुन्ह्याचा तपास पुण्यातील कोथरूड पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला. त्या ठिकाणी खंडणी, अपहरण, चोरी आदी घटना घडल्याचा आरोप पाटील यांनी केला होता. 22 जुलै 2022 रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील गृह विभागाने महाजन यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. मात्र सीबीआयने 23 डिसेंबर 2023 रोजी महाजन यांच्याविरुद्धचा खटला सिद्ध होऊ शकत नाही, असे म्हणत प्रकरण बंद केले होते. याच दरम्यान पाटील यांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर, मनमानी आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 14 व 21 चे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा करीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली. या याचिकेत पुढील विचारासाठी काहीही शिल्लक राहिले नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट करत याचिका निकाली काढली.