नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शालार्थ आयडी घोटाळ्याशी संबंधित विविध प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल झालेल्या गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (योजना) नितीन बच्छाव यांना महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने निलंबित केले आहे. सध्या ते फरार असून, नाशिक पोलिस आयुक्तालयाचे विशेष तपास पथक त्यांचा शोध घेत आहे.
बच्छाव यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्तावित असून, त्यांच्या कामकाजाची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत. शालार्थ आयडी प्रकरणातील गुन्हे, नाशिकरोड पोलिस ठाण्यातील कारवाई, नाशिक ग्रामीण आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासातील बाबी तसेच कार्यालयात विनापरवानगी गैरहजर राहिल्याचा आरोप या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
बच्छाव यांच्याविरुद्ध नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात शालार्थ आयडी घोटाळ्याशी संबंधित गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात त्यांच्यासह प्रभारी शिक्षण उपसंचालक, नाशिक यांचाही समावेश असल्याचे शिक्षण आयुक्तालयाच्या पत्रात नमूद आहे. याशिवाय नाशिक ग्रामीण आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या एका प्रकरणातही बच्छाव यांचा सहभाग असल्याचे सांगितले.
या प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध अभियोग दाखल करण्यासाठी शासनाची परवानगी मागण्यात आली होती. शासनाच्या आदेशात गडचिरोली येथील प्रकरणाचाही उल्लेख आहे. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी बच्छाव यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाचा विचार केल्यानंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार बच्छाव यांना शासन सेवेतून निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निलंबनाचा कालावधी सुरू असताना त्यांना शासनाच्या नियमानुसार निर्वाहभत्ता आणि परिभ्रमण भत्ता देण्यात येणार आहे. निलंबनाच्या काळातील पुढील कारवाई आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांनी करावी, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्व बाबींच्या पार्श्वभूमीवर बच्छाव यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. त्यानुसार शासनाने निलंबनाचा आदेश काढला आहे. शासन आदेशाची प्रत नितीन बच्छाव, आयुक्त शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, पुणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद गडचिरोली, विभागीय शिक्षण उपसंचालक नागपूर विभाग, महालेखापाल, शिक्षण संचालक आणि संबंधित विभागांना पाठवण्यात आली आहे. निलंबन आदेशाची अंमलबजावणी करून त्याची माहिती शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देशही संबंधितांना देण्यात आले आहेत.
"अद्यापपर्यंत निधी वितरित करण्यात आलेला नाही. मात्र, लवकरच निधी मिळेल. त्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे."— नितीन पवार, उपायुक्त, महापालिका