देवळा : पुढारी वृत्तसेवा
तालुक्यातील खुंटेवाडी, श्रीरामपूर आणि विजयनगर या गावांना स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा मिळावा, यासाठी गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेला पाठपुरावा अद्याप निष्फळ ठरला आहे. स्थानिक पातळीपासून तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत अनेकदा पत्रव्यवहार झाला. आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनीही स्वतः अनेक वेळा संबंधित अधिकाऱ्यांना या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात आणून देत कार्यवाहीच्या सूचना केल्या. मात्र, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत कोणताही ठोस बदल झालेला दिसत नसल्याने या गावांचा प्रश्न अजूनही 'जैसे थे'च आहे. मग चार वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतरही प्रशासनाला निर्णय घेता येत नसेल, तर ग्रामस्थांनी न्यायासाठी आणखी किती वर्षे प्रतीक्षा करायची, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
या प्रश्नाची गंभीरता जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक यांच्या महसूल शाखेने १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पाठविलेल्या पत्रावरूनही अधोरेखित होते. मौजे पिंपळगाव व वाखारी येथील वाडी विभाजनासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे यांच्याकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. या पत्रात तहसीलदार देवळा यांनी यापूर्वी केलेला पत्रव्यवहार, शासनाच्या अधिसूचना तसेच आकारबंद व गटनकाशासंदर्भातील बार्बीचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, संबंधित वाड्यांचे स्वतंत्र आकारबंद व गटनकाशे उपलब्ध असून, एलजीडी (LGD) कोडही असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. असे असतानाही त्यांना अद्याप स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा मिळालेला नाही. शासनाच्या राजपत्रातील अधिसूचनेची प्रत उपलब्ध करून घेण्याबाबतही पत्रव्यवहार झाल्याचे दिसते. मात्र कागदपत्रांची उपलब्धता, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि वरिष्ठ कार्यालयाकडून मार्गदर्शन या सगळ्यांतच हा प्रश्न अडकून पडला आहे.
खुंटेवाडी, श्रीरामपूर आणि विजयनगर या गावांच्या महसुली दर्जाचा प्रश्न आता आणखी किती काळ प्रलंबित राहणार? वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून प्रलंबित कागदपत्रांची पूर्तता, आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया आणि अंतिम निर्णयासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी. अन्यथा चार वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या ग्रामस्थांचा संयम सुटल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच राहील, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
आमदारांच्या सूचनांचेही काय झाले ?
या प्रश्नावर आमदार डॉ. आहेर यांनी अनेकदा संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना सूचना करून प्रश्न मार्गी लावण्याची भूमिका घेतली. लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार पाठपुरावा होत असतानाही प्रशासनाकडून ठोस निर्णय होत नसेल, तर या दिरंगाईला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होतो. लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांनंतरही फाइल एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात फिरत असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांनी प्रशासनाकडून अपेक्षा तरी काय ठेवायची ?
केवळ पत्रव्यवहार नको, अंतिम निर्णय हवा
चार वर्षे झाली, अनेकदा निवेदने दिली, लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केला, अधिकाऱ्यांनी पत्रव्यवहार केला; तरीही प्रश्न सुटत नसेल तर ही केवळ प्रशासकीय दिरंगाई नसून ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या रास्त मागणीकडे होणारे दुर्लक्ष असल्याची भावना निर्माण होत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही वरिष्ठ कार्यालयाकडे मार्गदर्शन मागण्यापलीकडे प्रत्यक्ष निर्णयाची दिशा स्पष्ट केलेली नाही.
महसुली दर्जा नसल्याने विकासावरही परिणाम
स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा हा केवळ नावापुरता किंवा प्रशासकीय नोंदीपुरता विषय नाही. गावाची स्वतंत्र महसुली ओळख, शासकीय नोंदी, विविध प्रशासकीय कामकाज आणि भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीने त्याला महत्त्व आहे. त्यामुळे चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीमुळे ग्रामस्थांमध्ये नाराजी वाढत आहे.