राज्यात तब्बल चार कोटी ५८ लाख १४ हजार १२० वाहने रस्त्यांवर धावत आहेत. यात दुचाकी, स्कूटर व मोपेड यासारख्या वाहनांची संख्याच ३.३३ कोटींहून अधिक आहे. याउलट सार्वजनिक परिवहनाशी निगडित जेमतेम पावणेदोन लाख वाहने आहेत.
दर लाख लोकसंख्येमागे ३६ हजार ८७ खासगी वाहने रस्त्यांवर धावत असल्याने राज्यभरातील मोठ्या शहरांमध्ये वाहतूक कोंडीबरोबरच प्रदूषणाची समस्या गंभीर बनत चालली आहे. राज्यातील एकूण नोंदणीकृत वाहनांपैकी १०.३ टक्के अर्थात ५० लाख वाहने एकट्या मुंबईतच असल्याने प्रदूषणाच्या बाबतीत मुंबईची लवकरच 'दिल्ली' होण्याचा धोकाही अधिक आहे. यातून प्रदूषणमुक्त महाराष्ट्राकरिता सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बळकटीकरणाच्या दिशेने उपाययोजना होण्याची आवश्यकता अधोरेखित होत आहे.
राज्यात १ जानेवारी २०२४ राेजी मोटार वाहनांची एकूण संख्या ४.५८ कोटी होती. ती गतवर्षाच्या तुलनेत ५.८ टक्क्यांनी अधिक आहे. २०२३ या वर्षाच्या तुलनेत राज्यातील मोटार वाहनांच्या संख्येत तब्बल २५ लाख १५ हजार ४८० ने वाढ झाली. राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेच्या देखभालीखालील रस्त्यांचा विचार करता दर किलोमीटरवर सरासरी १४१ वाहने धावत आहेत.
राज्यातील एकूण वाहनांच्या तुलनेत दुचाकी वाहनांची संख्या तीन कोटी ३३ लाख २४ हजार, तर चारचाकी अर्थात कार, जीप, स्टेशन व्हॅन्स, टॅक्सी यासारख्या खासगी वाहनांची संख्या ७१ लाख आहे. त्या तुलनेत स्टेज कॅरेजेस, कॉन्ट्रॅक्ट कॅरेजेस, शालेय बसेस व सार्वजनिक सेवा वाहनांची संख्या जेमतेम एक लाख ७४ इतकी आहे. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाची गरज या आकडेवारीतून अधोरेखित होते. राज्यात एक्सल वाहने, ट्रक्स व लॉरिज्, टँकर्स, डिलिव्हरी व्हॅ्न्स अर्थात माल-मोटारींची संख्या १ जानेवारी २०२४ अखेर २२ लाख ६५ हजार इतकी आहे. ट्रॅक्टर ११ लाख ६१ हजार, ट्रेलर्स चार लाख ८३ हजार तसेच अन्य वाहनांची संख्या एक लाख १९ हजार इतकी आहे. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून ही माहिती शासनाला सादर झाली आहे.
राज्यात खासगी वाहनांची संख्या साडेचार कोटींवर पोहोचली असताना नागरिकांना रुग्णसेवा देणाऱ्या रुग्णवाहिकांची संख्या मात्र एक लाख लोकसंख्येमागे जेमतेम १८ आहे. १९७१ साली रुग्णवाहिकांची संख्या दर लाख लोकसंख्येमागे केवळ एक इतकीच होती. २०२२ ते २०२१ या दशकात रुग्णवाहिकांचा दर लाख लोकसंख्येमागील आकडा ८.५ वरून १४, तर २०२३ मध्ये दर लाख लोकसंख्येमागे १७ इतका झाला.
डिसेंबर २०२३ अखेर राज्यात तीन लाख ९४ हजार ३३७ बॅटरीवर चालणारी अर्थात इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंद झाली आहे. शासनाने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारल्याने इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, गेल्या सहा महिन्यांत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संख्येत लाखांची भर पडली आहे.
वाहनचालक अनुज्ञप्ती आणि वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र स्मार्ट कार्डच्या स्वरूपात अनुक्रमे सारथी व वाहन प्रणालीद्वारे दिले जातात. मार्च २०२४ अखेर राज्यात मोटार वाहने चालविण्याच्या वैध अनुज्ञप्तीची संख्या ४.१९ कोटी इतकी होती. ती गतवर्षाच्या तुलनेत २.७ टक्क्यांनी वाढ दर्शविते. राज्यात २०२३-२४ मध्ये ३४.२६ लाख शिकाऊ अनुज्ञप्ती देण्यात आल्या.
प्रदूषणमुक्त महाराष्ट्रासाठी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाची गरज आहे. दुचाकी, चारचाकी वाहने खरेदीचा नागरिकांना अधिकार असला तरी वाहतुकीसाठी सार्वजनिक वाहनांचा वापर वाढल्यास रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटेल. अपघातांची संख्या आणि प्रदूषणही कमी होईल.प्रदीप शिंदे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नाशिक