नाशिक : वनहक्क कायद्यांतर्गत जमीन पट्टे मिळवण्यासाठी जिल्ह्यात आतापर्यंत ५८ हजार ९२५ दावे दाखल झाले आहेत. यापैकी ३२ हजार ८९७ दावे पात्र ठरले असून, २२ हजार ८५३ दावे आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. काही अपात्र दाव्यांसंदर्भात फेरचौकशीसाठी अर्ज दाखल करण्यात आले असून, त्यांची सुनावणी सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू आहे. यासाठी आदिवासी नागरिक मोठ्या संख्येने गर्दी करत आहेत.
महसूल यंत्रणांनी तांत्रिक कारणास्तव 22 हजार 853 दावे फेटाळले. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वनहक्काचे दावे मंजूर असताना, हे लाभार्थी सातबार्यावर इतर अधिकारात मोडत असल्याने शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नसल्याची सल शेतकर्यांमध्ये कायम आहे. त्यामुळे अपात्र ठरलेली प्रकरणे फेरचौकशीसाठी दाखल करण्यात आली आहेत. यात जिल्हास्तरीय समितीकडे प्रलंबित असलेल्या 2597 प्रकरणांपैकी दोन हजार प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली असून, सध्या 500 प्रकरणेच प्रलंबित आहेत. बुधवारी (दि. 23) जिल्हाधिकारी कार्यालयात 268 दाखल अपात्र दाव्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. त्यासाठी आदिवासींच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे दिसून आले.
इगतपुरीतील 11, चांदवड 68, त्र्यंबकेश्वर 67, दिंडोरी 107, पेठ 15 अशा एकूण 268 दाखल अपिलांवर सुनावणी घेण्याचे काम सुरू आहे. वनहक्क कायद्यांतर्गत कसणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली चार हेक्टरपर्यंतची जमीन नावावर करताना सातबारा उताऱ्यावर त्याची नोंद घ्यावी, अशी दावेदारांची प्रमुख मागणी आहे.
वनहक्कामध्ये इतर अधिकारातील नावांमुळे जमीन कसणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागते. ई-पीक पाहणी, अवकाळी व दुष्काळी मदत, विहीर अनुदान अशा योजनांचा लाभ त्यांना मिळत नाही. तर पीककर्जासाठी बँकाही उभ्या करत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
एकूण प्राप्त : 58,925
एकूण प्राप्त पात्र : 32,897
एकूण अपात्र : 22,853
उपविभाग प्रलंबित : 578
जिल्हास्तरीय समितीकडे प्रलंबित : 500
मंजूर क्षेत्र : 21,574 हे.आर
एकूण पट्टे वाटप : 32,808
पट्टे वाटप बाकी : 89
7/12 नोंद झालेले : 32,808
7/12 नोंदी प्रलंबित : 89
टेबल मोजणी झालेले : 30,717