नाशिकरोड : विवाह बंधन तुटण्याच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या दाम्पत्यांना पुन्हा संवादाच्या माध्यमातून एकत्र आणण्याचा प्रयत्न नाशिक कौटुंबिक न्यायालय आणि सलोखा समितीने गेल्या वर्षभरात सातत्याने केला. या प्रयत्नांना यश मिळत आहे. यात ३१ दाम्पत्यांनी पुन्हा एकत्र राहण्याचा निर्णय घेत रेशीमगाठ जपण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. न्यायालयातील वादाऐवजी कुटुंब टिकवण्याचा संदेश यातून स्पष्ट दिसून येतो.
कौटुंबिक वादातील वाढत्या प्रकरणांत न्यायालयाने जलदगतीने निपटारा करण्यावर भर दिला. दाखल प्रकरणे २१२७ असून निकाली प्रकरणे १८९४, समुपदेशनातून व तडजोडीतून निकाली प्रकरणे ३१, लोकअदालतीत तडजोडीची प्रकरणे ६९, प्रलंबित प्रकरणे ४६५७ आहेत. समुपदेशन आणि समेटाला प्राधान्य दिल्याने तडजोडीचे प्रमाण वाढले आहे. न्यायालयावरील खटल्यांचा ताण लक्षणीयरीत्या कमी होत असल्याचे दिसून आले. पालक वादाऐवजी बालहक्कांना प्राधान्य देण्यात येत आहे.
लेट थीम ब्लूम
पालकांमधील वादांचा थेट परिणाम सहन करणाऱ्या मुलांसाठी यावर्षी 'लेट थीम ब्लूम' हा विशेष उपक्रम राबवण्यात आला. या अंतर्गत मुलांची भावनिक पुनर्बांधणी, त्यांच्या भावना, मत आणि गरजांना प्राधान्य देण्यात येते. वादातून निर्माण होणाऱ्या मानसिक तणावातून मुक्तता या उपक्रमाला पक्षकार, वकील व तज्ञांचा चाांगला प्रतिसाद मिळाला.
नाशिक कौटुंबिक न्यायालयात सध्या दोन न्यायकक्ष असून प्रलंबित प्रकरणांची संख्या साडेचार हजारांवर पोहोचली आहे. यामुळे या वर्षी एक अतिरिक्त न्यायालय कक्ष उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. प्रमुख न्यायाधीश प्रसाद पालसिंगणकर यांच्या पुढाकारातून पाच न्यायकक्षांसह आधुनिक, सुसज्ज इमारतीचा ४३ कोटींचा प्रस्ताव बांधकाम विभागामार्फत उच्च न्यायालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. २०२६ मध्ये मंजुरीची अपेक्षा आहे. समुपदेशन, संवाद पुनर्स्थापना, बालहित केंद्रित विचार आणि न्यायालयीन संवेदनशीलता यांच्या आधारे नाशिक कौटुंबिक न्यायालयाने यावर्षी केवळ वाद मिटवण्याचेच काम केले नाही, तर नाती वाचवण्याचे काम प्रभावीपणे केले.
उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने उपक्रम
कोठडी आणि भेटीच्या वादात नाशिक कौटुंबिक न्यायालयाने एक दूरदर्शी पाऊल उचलत वकील पॅनेल स्थापन केले आहे. या पॅनेलचे उद्दिष्ट मुलांचा स्वतंत्र आणि स्वायत्त दृष्टिकोन न्यायालयापर्यंत पोहोचवणे, पालकांच्या हक्कांपेक्षा मुलांच्या सर्वोत्तम हिताचा विचार, कस्टडी विवादांचे केंद्र मुलांच्या गरजांकडे वळवणे हा उपक्रम महाराष्ट्रात महत्त्वाचा प्रघात ठरत आहे. उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे.