Eknath Khadse Jalgaon Mahar Watan land case
जळगाव: भुसावळ तालुक्यातील मानपूर येथील महार वतन जमीनीच्या कथीत गैरव्यवहार प्रकरणात दाखल गुन्ह्यात आमदार एकनाथ खडसे आणि त्यांची कन्या शारदा एकनाथ खडसे यांना न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
महार वतन जमीन प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे नेते एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कन्या शारदा खडसे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. यात भुसावळ तालुक्यातील मानपूर येथील चमेलाबाई तायडे यांनी त्यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप केले होते. २००२ मध्ये भुसावळ तालुक्यातील मानपूर येथील ‘महार वतन’ जमिनीवर (गट क्र. १२२) ‘तापी-पूर्णा सहकारी साखर कारखाना’ उभारण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यात आली. ५१ हजार रुपये टोकन देऊन जमीन हडपल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
या अनुषंगाने आ. एकनाथ खडसे आणि त्यांची कन्या शारदा खडसे यांच्या विरोधात बोदवड पोलीस ठाण्यात फसवणूक, कागदपत्रांत फेरफार आणि ॲट्रोसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यानंतर एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कन्येने न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाची भुसावळ न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर आज यावर न्यायालयाने निकाल दिला.
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि सादर केलेली कागदपत्रे तपासल्यानंतर खालील बाबी अधोरेखित केल्या:
२४ वर्षांचा मोठा उशीर: सदर जमीन व्यवहार आणि फेरफार सन २००२ मध्ये झाला होता. तब्बल २४ वर्षांनंतर या प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली. एवढ्या प्रदीर्घ काळानंतर फसवणूक किंवा बनावटगिरीचा शोध लागला, हा तक्रारदाराचा दावा संशयास्पद वाटतो.
दिवाणी स्वरूपाचा वाद: हे संपूर्ण प्रकरण केवळ दिवाणी स्वरूपाच्या वादाचे असून राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते.
अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जमीन हस्तांतरण आणि ताबा २४ वर्षांपूर्वीच कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे झाला असल्याने, येथे अॅट्रॉसिटी कायद्याचे कलम ३(१)(f) आणि ३(१)(g) प्रथमदर्शनी लागू होत नाही. त्यामुळे अटकपूर्व जामिनावर असणारी कायदेशीर बंदी (कलम १८) या प्रकरणाला अडसर ठरणार नाही.
यावर न्यायालयाचा अंतिम आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, अर्जदारांचे समाजातील स्थान पाहता ते पळून जाण्याची शक्यता नाही, तसेच केवळ स्वाक्षरीचे नमुने घेण्यासाठी त्यांना पोलीस कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने खालील अटींवर जामीन मंजूर केला:
१. एकनाथराव गणपतराव खडसे आणि शारदा एकनाथराव खडसे यांना अटक झाल्यास प्रत्येकी २५,००० रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या जामीनदारावर तात्काळ मुक्त करण्यात यावे.
२. अर्जदारांनी या प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे धमकावू नये अथवा पुराव्यांशी छेडछाड करू नये.
३. तपास अधिकाऱ्यांनी चौकशीसाठी बोलावल्यास अर्जदारांनी बोदवड पोलीस ठाण्यात हजर राहून तपासात पूर्ण सहकार्य करावे.
या निकालामुळे राजकीय वर्तुळात आणि खडसे समर्थकांमध्ये मोठा दिलासा व्यक्त केला जात आहे. यात न्यायाधीश एस.टी.सूर यांनी आ. एकनाथ खडसे आणि शारदा एकनाथ खडसे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला असून यामुळे खडसे यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
सदर खटल्यात आमदार एकनाथराव खडसे यांच्यातर्फे ॲड. अकिल इस्माईल व ॲड. हरुल देवरे तर शारदा खडसे यांच्यातर्फे ॲड. अतुल सूर्यवंशी व ॲड. गजानन पाटील भुसावळ यांनी काम पाहिले. सरकारच्या वतीने ॲड. सोनवणे यांनी युक्तीवाद केला. तर फिर्यादी चमेलीबाई तायडे यांच्यातर्फे ॲड सुशील अत्रे, ॲड. पंकज अत्रे व ॲड. अविनाश पाटील यांनी काम पाहिले.