नाशिक : विकास गामणे
ई ऑफिस प्रणालीतून जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक विभागाने डिजिटलकडे वाटचाल सुरू केली आहे. दोन्ही विभागांनी ई ऑफिस प्रणाली लागू केली आहे. यात सर्व प्रस्ताव आणि पत्र व्यवहार फक्त ई ऑफिस प्रणाली मार्फतच स्वीकारले जात आहे. या माध्यमातून कामकाजाला गती मिळणार असून ऑनलाइन कामकाजामुळे पत्रव्यवहार व विविध मान्यता देखील गतिमान होणार आहे. राज्य शासनाने मुख्यमंत्री १५० दिवसांचा कृती कार्यक्रम हाती घेतला असून याअंतर्गत सर्व कार्यालयात यापुढे ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर अनिवार्य केला आहे.
स्वतंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त २०४७ पर्यंत विकसित भारत करण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प आहे. त्यानुसरून एकत्रित १५० दिवसांचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला असून प्रशासकीय कामकाजात सुत्रता व गतिमानता आणण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने स्वतंत्र पत्र काढले असून सर्व राज्यस्तरीय, विभागीय, जिल्हास्तरीय शिक्षण अधिकारी कार्यालय आपल्या कामकाजात ई ऑफिस प्रणालीचा वापर करतील, असे त्यात स्पष्ट केले आहे. सर्व शासकीय कार्यालयांचा कारभार गतिमान करण्यासाठी ई ऑफिस कार्यप्रणालीचा अवलंब करा, असे आदेश शासनाने दिले असून जिल्हा परिषदेत ई ऑफिस कार्यप्रणालीचा अवलंब करण्यात येत आहे.
ई ऑफिस कार्यप्रणाली प्रभावीपणे राबविल्याने प्रशासनात गतिमानता येणार आहे. प्रशासकीय कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान पारदर्शक व कामकाजात सुसूत्रता, दस्तऐवज व माहिती सुरक्षित, त्वरेने प्राप्त होऊन, निर्णय प्रक्रिया सुलभ होऊन प्रकरणे निकाली काढण्यास गतिमानता येणार आहे. त्यामुळे ई-मेलचा वापर करून ई ऑफीस कार्य प्रणालीचा वापर सक्तीने करण्यात येत आहे. पत्रव्यवहार, सर्व प्रकरणे, विकास कामे, देयके, वैद्यकीय बिले, सेवा पुस्तके, नसती या सर्व बाबी ई ऑफिस कार्यप्रणालीत नोंद झाल्यानंतरच स्वीकारण्यात याव्यात असे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
शिक्षण विभागाची आघाडी
जिल्हा परिषदेतील काही विभाग या ई ऑफिस प्रणालीचा वापर करत आहे. आता प्राथमिक व माध्यमिक विभागानेही सर्व मुख्याध्यापक, प्राचार्यांना पत्र देऊन ई ऑफिस प्रणालीचा वापर अनिवार्य केला आहे. कुठलाही प्रस्ताव सादर करताना मुख्याध्यापकांनी शाळेच्या अधिकृत ई-मेलवरून पीडीएफ स्वरूपात शिक्षण विभागाला ई ऑफिस प्रणालीच्या ईमेलवरच सर्व प्रस्ताव पाठवायचे आहे. विशेष म्हणजे, आता कुठलेही प्रस्ताव हार्ड कॉपीत स्वीकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले असून पत्र मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे उत्तर व विविध आदेश देखील शाळांना ईमेलवरच पाठविले जाणार असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार आता गटशिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत प्रस्ताव येण्यास सुरुरूवात झाली आहे. बहुतांश प्रस्ताव हे ऑनलाइन येत आहे.
ही कामे ई ऑफिस प्रणाली मार्फतच...
विद्यार्थ्यांचे नाव, आडनाव, जन्म दिनांक, जात बदल दुरुस्ती प्रस्ताव
मुख्याध्यापकांचे तात्पुरते सह्यांचे अधिकार प्रस्ताव
मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक व सर्व पदांचे पदोन्नती प्रस्ताव
इयत्ता दहावी व बारावी बोर्ड परीक्षेचे सर्व प्रस्ताव
रजा रोखीकरण प्रस्ताव
जिल्हा बदली, प्रशासकीय बदल्या प्रस्ताव
वेतनेतर अनुदान प्रस्ताव
सेमी इंग्रजी व विषय मान्यता प्रस्ताव
रजाकालीन शिक्षक मान्यता प्रस्ताव