नाशिक : जनजातीय गौरव वर्ष 2025 च्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी दोन महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान आणि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान राबविले जाणार आहे. या उपक्रमांतर्गत आदिवासी नागरिकांना सक्षम बनवण्यासाठी विविध योजना हाती घेतल्या जात आहेत. यात 15 ते 30 जून या कालावधीत जनजागृतीसह लाभ शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
'धरती आबा अभियान' अंतर्गत जनजागृती मोहीम तसेच 'धरती आबा कर्मयोगी' या क्षमता विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी गावपातळीवर केली जाणार आहे. यामुळे बहु- क्षेत्रीय सेवा थेट लाभार्थ्यांच्या दारात पोहोचवण्याचा प्रयत्न होणार आहे. या उपक्रमांतर्गत आधारकार्ड, रेशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, जात प्रमाणपत्र, पीएम-किसान, जनधन खाते आदी वैयक्तिक लाभ एकाच ठिकाणी मिळवून देण्यासाठी गावस्तरीय व क्लस्टरस्तरीय शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. शिबिरांचे आयोजन स्थानिक प्रशासन, विविध शासकीय विभाग, फ्रंटलाइन कर्मचारी तसेच स्वयंसेवी संस्था, कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स यांच्या समन्वयातून करण्यात येणार आहे. यामुळे लाभ मिळवण्यात अडथळे येत असलेल्या आदिम जमाती आणि इतर आदिवासी कुटूंबांपर्यंत आवश्यक सेवा पोहोचविण्यास मदत होणार आहे.
धरती आबा अभियान या मोहिमेंतर्गत जिल्हा प्रशासनाने अधिकार प्राप्तीमध्ये त्रुटी असलेल्या गावांची नोंद घेऊन जिल्हास्तरीय सूक्ष्म योजना आणि कॅम्प कॅलेंडर तयार केले जाणार आहे. याशिवाय, सिकलसेल डे आणि आंतरराष्ट्रीय योग दिन यांसारख्या विशेष दिवसांचा उपयोगही जनजागृतीसाठी केला जाणार आहे. सिकलसेल आजाराबाबत जागृती करण्यात येणार आहे.