दिंडोरी : नाशिक महानगर रिंगरोड प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावित भूसंपादनाच्या पार्श्वभूमीवर दिंडोरी तालुक्यातील ढकांबे ग्रामपंचायतीत भूसंपादन विभागातर्फे अधिकृत ग्रामसभा घेण्यात आली. या सभेला भूसंपादन विभागाचे अभियंता गायकवाड, ग्रामसेवक, मंडळ अधिकारी, तलाठी, सरपंच तसेच संबंधित अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते. मात्र, या ग्रामसभेत दकांचे गावातील बाधित शेतकऱ्यांनी एकत्र येत रिंगरोडसाठी बागायती व उपजाऊ जमीन देण्यास ठाम नकार देत तीव्र विरोध नोंदविला.
प्रस्तावित भूसंपादन क्षेत्रातील जमीन ही पूर्णपणे सिचनयुक्त, सुपीक व उत्पादनक्षम असून, द्राक्ष, डाळिंब, पेरू यासारख्या बहुवर्षीय फळबागा असल्याचे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले. या जमिनीवर गावातील शेकडो कुटुंबांचा संपूर्ण उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शासन आणि प्रशासनाने या हरकतींची दखल न घेतल्यास न्यायालयीन, प्रशासकीय, लोकशाही व घटनात्मक मागनि लढा अधिक तीव्र केला जाईल, असा स्पष्ट इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.
यावेळी उपसरपंच शरद बुणगे, माजी उपसरपंच शरद बोडके, माजी उपसरपंच लक्ष्मण गायकवाड, रतन बोडके, भीमराव घुगे, संजय सानप, दौलतराव बोडके, सुदाम बोडके, दत्तू बोडके, काशीनाथ धात्रक, बाळासाहेब आव्हाड, सुभाष आव्हाड, राजेंद्र आव्हाड, दादा गांगुर्डे, चंद्रकांत दराडे, दत्तात्रय सानप, लक्ष्मणराव बुनगे, सुरेश बोडके, धनाजी बोडके, ज्ञानेश्वर घुगे, रामनाथ बोडके, कारभारी धात्रक आदी उपस्थित होते.
सामूहिक ठराव व इशारा
ग्रामसभेत बाधित शेतकऱ्यांनी सामूहिक ठराव मंजूर करून रिंगरोडसाठी बागायती व उपजाऊ जमीन देण्यास ठाम नकार नोंदविला. तसेच सार्वजनिक वा लेखी हरकतींची अधिकृत नोंद शासन दरबारी घेण्याची मागणी केली.
सामाजिक परिणाम अभ्यासाशिवाय प्रक्रिया बेकायदेशीर
ग्रामसभेत शेतकऱ्यांनी भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अधिनियम २०१३ मधील कलम ४ व ७ चा संदर्भ देत सामाजिक परिणाम अभ्यास न करता, भूसंपादन प्रक्रिया राबविली जात असल्याचा आक्षेप घेतला. बाधित शेतकऱ्यांना सार्वजनिक सुनावणी, अहवालाची माहिती किंवा हरकती मांडण्याची संधी देण्यात आलेली नसून, हे कायद्याचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे मत मांडण्यात आले
सुपीक जमीन संपादनाला आक्षेप
कलम ८ व १० नुसार बहुपीक व बागायती जमीन संपादन हा शेवटचा पर्याय असावा, असे स्पष्ट असताना ढकांबे परिसरात उपलब्ध असलेल्या ओसाड व पडीक जमिनीऐवजी थेट सुपीक जमीन अधिग्रहित करणे अन्यायकारक व बेकायदेशीर असल्याचे शेतकऱ्यांनी नमूद केले.
पर्यायी मार्गाची ठाम मागणी
नाशिक महानगर रिंगरोडचा मार्ग वरवंडी ते पेठ रोड (जुनी अलाइनमेंट) दरम्यान उपलब्ध ओसाड व पडीक जमिनीतून निश्चित करावा, अशी एकमुखी मागणी ग्रामसभेत करण्यात आली. हा मार्ग तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असून, कोणाच्याही उपजीविकेवर परिणाम होणार नाही, असे शेतकयांचे म्हणणे आहे.
अपुऱ्या मोबदल्यावर नाराजी
ठरविण्यात येणारा मोबदला प्रत्यक्ष बाजारमूल्याच्या तुलनेत अत्यंत अपुरा असल्याचे मत ग्रामसभेत व्यक्त करण्यात आले. ग्रामीण भागासाठी चौपट मोबदला दिला, तरी तो दीर्घकालीन पुनर्वसन, रोजगार व सामाजिक सुरक्षिततेसाठी अपुरा ठरत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले