नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
दुष्काळामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडून मायक्रो फायनान्स कंपन्या, राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांनी कर्जवसुलीसाठी सक्ती करू नये. नांदेडमधील शेतकरी आत्महत्येच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी संबंधितांवर कठोर कारवाई करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
तसेच सरकारने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची दुष्काळी मदत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सोमवारी (दि. २६) जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला.
या बैठकीला शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, पालकमंत्री गिरीश महाजन, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ, आमदार सीमा हिरे, किशोर दराडे, गोकुळ गिते, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडम, कुंभमेळा आयुक्त शिखर सिंह, मनपा आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, मनपा स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप आदी उपस्थित होते.
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीसाठी जिल्ह्यातील ७७७ गावे आणि १,२८७ वाड्या-वस्त्यांमध्ये पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र प्रशासनाने ऑगस्ट २०२७ पर्यंत नियोजन करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.
कर्जमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू असून, नाशिक जिल्ह्यात सुमारे १८ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कात देण्यात येणाऱ्या सवलतींची अंमलबजावणी करावी. विद्यार्थ्यांकडून शुल्कवसुलीसाठी अडवणूक hota कामा नये. दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांनी निराश होऊन टोकाचे पाऊल उचलू नये. सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, प्रत्येक अडचणीवर उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासनाने तत्पर राहावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.
जनावरांसाठी चाण्याची उपलब्धता, रोजगार कामांची मागणी आणि पाणीटंचाईग्रस्त भागातील आवश्यक सुविधांचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. चारा बियाणे खरेदीसाठी तीन कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया आणि बियाणे वाटपाबाबत चर्चा झाली. जिल्ह्यात सुमारे १ हजार २०० हेक्टर क्षेत्रावर चारा लागवड करण्यात आली आहे. तसेच चारा उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यावर भर देत असून सध्या जिल्ह्यात जानेवारी २०२७ पर्यंत पुरेल एवढा चारा उपलब्ध असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दुष्काळाच्या निकषांतून वगळण्यात आलेल्या नाशिक आणि दिंडोरी तालुक्यांचा फेरआढावा घेऊन सविस्तर सर्वेक्षण अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. या दोन्ही तालुक्‍यांतील परिस्थितीही गंभीर असून, एकही शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी वस्तुस्थिती तपासून आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना त्यांनी दुष्काळ आढावा बैठकीत केल्या.