गट आरक्षणाबाबत संभ्रमावस्था, राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्पष्टतेची प्रतीक्षा

Confusion regarding group reservation, awaiting clarification from the State Election Commission

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये काढावयाचे गट- गण आरक्षणाबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ च्या नियमानुसार चक्रानुक्रमे किंवा आळीपाळीने आरक्षण देण्याची मुभा राज्य निवडणूक आयोगाला राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

या प्रकरणातील याचिका फेटाळताना २५ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने दुरुस्ती केली असून, त्यात हे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशावर राज्य निवडणूक आयोगाकडून बुधवारी (दि. ८) निर्णय येणे अपेक्षित होते. परंतु, अद्यापही कोणताही निर्णय प्राप्त झालेला नाही.

दुसरीकडे जिल्हा निवडणूक शाखेकडून १३ ऑक्टोबरच्या आरक्षण सोडतीची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी कालिदास कलामंदिर आरक्षित केले आहे. तसेच आरक्षण सोडतीबाबत शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांशी बुधवारी चर्चा केली. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी चक्रानुक्रमे (आळीपाळीने) आरक्षण देण्याची पदद्धत १९९६ मध्ये निश्चित करण्यात आली आहे.

या नियमांतील नियम ४ नुसार प्रत्येक निवडणुकीनंतर त्या-त्या गटांमध्ये आवर्तन पद्धतीने आरक्षण काढले जाते. यात प्रामुख्याने गत निवडणुकीत ज्या गटाला किंवा गणाला आरक्षण देण्यात आले होते, त्याच गटाला पुढील निवडणुकीत आरक्षण काढले जात नाही. त्यामुळे कोणताही गट किंवा गण कायम आरक्षित अथवा कायम अनारक्षित राहत नव्हता. या पद्धतीनुसार १९९७, २००२, २००७, २०१२ आणि २०१७या सर्व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये आरक्षण सोडत काढण्यात आली.

त्यानंतर राज्य शासनाने २०२५ मध्ये नवीन आदेश काढण्यात आला. यात नियम १२ अंतर्गत ही निवडणूक 'पहिली निवडणूक' म्हणून मानण्यात आली. या तरतुदीमुळे १९९६ च्या नियमांतील आवर्तन पद्धतीचा पुढील विचार होणार नाही, अशी भीती निर्माण झाली. त्यामुळे विविध खंडपीठांपुढे यासंबंधी अनेक याचिका दाखल झाल्या. नागपूर खंडपीठाने या याचिका फेटाळल्या आणि तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी निकाली काढली. परंतु, त्या आदेशात चुकून मध्य प्रदेशातील नियमांचा उल्लेख झाल्याने, पक्षकारांच्या संमतीने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आदेश दुरुस्त करून नव्याने आदेश काढण्यात आला आहे. यात, प्रामुख्याने १९९६ च्या नियमानुसारच चक्राकार पद्धतीने आरक्षण काढण्यात यावे असे म्हटले आहे. परंतु, याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.

आज आदेश ?

याबाबत जिल्हा निवडणूक शाखेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्याने मिळालेल्या आदेशावर चर्चा सुरू होती. परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाकडून कोणतीही स्पष्टता प्राप्त झालेली नाही. गुरुवारी आयोगाकडून आरक्षण सोडत संदर्भात आदेश येऊ शकतात, असे सांगितले जात आहे.