नाशिक : तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारला टिकवता आले नाही. सरसकट आरक्षण देणे घटनाबाह्य आहे. आर्थिक मागास आरक्षण गेल्याने मराठा समाजाने स्वतःच्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली. राज्य सरकारने सध्या दिलेल्या आरक्षणाबाबतही विरोधकांकडून गोंधळ निर्माण केला जात आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आव्हान राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहे.
एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या मंत्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाबाबत दुटप्पी भूमिका घेणाऱ्या विरोधकांवर टीकास्त्र डागले. पाटील म्हणाले की, १९६७ साली ओबीसी आरक्षणाची सुरुवात झाली. ज्यांना मागास ठरवले गेले त्यांना घटनात्मक आरक्षण दिले गेले. शाहू महाराजांच्या काळात आरक्षण दिले गेले. देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिले ते महाविकास आघाडीला टिकवता आले नाही. सरसकट आरक्षण देणे हे घटनाबाह्य आहे. आर्थिक मागास प्रवर्गाला 10 टक्के एससीबीसी आरक्षण दिले. ज्यांना जातीय आरक्षण आहे त्यांना एससीबीसी आरक्षण दिले जात नाही. आर्थिक मागास आरक्षण गेल्याने मराठा समाजानं स्वतःच्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली, असा आरोप त्यांनी केला.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील हे मनापासून काम करत आहेत. परंतु,देशात पितृसत्ताक आरक्षण पद्धती आहे. मातृसत्ताक आरक्षण पद्धती न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे सरकारपुढे अडचणी आहेत. त्यातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू असतांना विरोधक संभ्रम निर्माण करत आहे. आरक्षणासाठी आंदोलनाची भाषा वापरली जात आहे. विरोधी पक्षांकडून मराठा आरक्षणाबाबत ठोस भूमिका मांडली जात नाही. उद्धव ठाकरे आरक्षणाबाबत पळपुटेपणा करतात, अशी टिकाही पाटील यांनी केली.