कृती आराखडा सादर करण्याचे राज्यांना निर्देश
३० सप्टेंबरनंतर केंद्राकडून निधी मिळणार नाही
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत देशभरात सुरू असलेली सर्व अपूर्ण घरकुलांची कामे २८ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. त्यासाठी महिनानिहाय उद्दिष्टे निश्चित करून ४ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत सविस्तर कृती आराखडा केंद्र सरकारकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मंत्रालयाचे संचालक (एचएफए) वैभव रुहडवाल यांनी यासंदर्भातील पत्र जारी केले आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब टाळून पात्र लाभार्थ्यांना हक्काची घरे वेळेत उपलब्ध करूनण्याच्या उद्देशाने केंद्राने ही कठोर भूमिका घेतली आहे.
केंद्र सरकारने २५ जून २०१५ रोजी शहरी भागातील पात्र लाभार्थ्यांना मूलभूत सुविधांसह पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत देशभरात आतापर्यंत १०६.४९ लाख घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी ९८.१३ लाख घरांची बांधकामे पूर्ण झाली असून, उर्वरित घरांची कामे विविध टप्प्यांवर सुरू आहेत.
योजनेची मुदत यापूर्वी अनेकदा वाढवण्यात आली होती. मात्र, अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर २०२६ निश्चित करण्यात आली होती. सप्टेंबर २०२४ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना २.० सुरू झाल्याने पहिल्या टप्प्याला पुन्हा मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे.
त्यामुळे ३० सप्टेंबर २०२६ नंतर पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून कोणताही अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. त्यानंतर अपूर्ण राहणाऱ्या घरकुलांच्या बांधकामाचा उर्वरित आर्थिक भार संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना उचलावा लागणार आहे.