देवळाली कॅम्प : पुढारी वृत्तसेवा
मध्य रेल्वेने विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची सवय मोडून काढण्यासाठी वेळोवेळी राबविलेल्या विशेष मोहिमेत तब्बल ४१.९० लाख अनधिकृत, विनातिकीट प्रवाशांना पकडून, त्यांच्याकडून दंडापोटी २५१.९१ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. ही वसुली २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात केली आहे.
मध्य रेल्वेने प्रवाशांना सुरक्षित, सुरळीत व आरामदायी प्रवास सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता विनातिकीट व अनधिकृत प्रवास रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात तीव्र आणि पद्धतशीर तिकीट तपासणी मोहिमेद्वारे महत्त्वपूर्ण परिणाम साधला आहे.
मध्य रेल्वेच्या विशेष तिकीट तपासणी पथकांनी विनातिकीट, अयोग्य किंवा अवैध तिकिटासह प्रवास करणाऱ्या ४१.९० लाख प्रवाशांना पकडले. गेल्या वर्षी हा आकडा ३८.०५ लाख होता. विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत १० टक्के वाढ झाली आहे. २०२५-२६ मध्ये दंड म्हणून विक्रमी २५१.९१ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले, तर गेल्या वर्षी ही रक्कम २०३.७० कोटी रुपये होती.
दंडवसुलीत जवळपास २४ टक्के वाढ साध्य केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ २६ मधील २९.२७ लाख गैरउपनगरीय प्रकरणांमधून वसूल केलेले २१३.३१ कोटी रुपये आणि १२.६३ लाख उपनगरीय प्रकरणांमधून वसूल केलेले ३८.८६ कोटी रुपये दंडाचा समावेश आहे.
२४ तिकीट तपासणीस करोडपती मध्य रेल्वेचे २४ तिकीट तपासणी कर्मचारी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये वैयक्तिक तिकीट तपासणी उत्पन्नात १ कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून करोडपती ठरले आहेत. यामध्ये मुख्यालयातील १०, भुसावळ विभागातील १०, मुंबई विभागातील ३ आणि पुणे विभागातील १ कर्मचाऱ्याचा समावेश आहे. या २४ तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या तिकीट तपासणी उत्पन्नामध्ये एकूण २५.७८ कोटी रुपयांची भर टाकली आहे.
मध्य रेल्वे अनधिकृत प्रवास करणाऱ्यांना शोधण्यासाठी बहुआयामी धोरण अवलंबले आहे. स्थानकात अचानक तपासणी, तटबंदी तपासणी, सखोल तपासणी आणि मेगा तिकीट तपासणी मोहिमांचा समावेश आहे. या मोहिमा सर्व मेल एक्स्प्रेस गाड्या, पॅसेंजर गाड्या, विशेष गाड्या तसेच मुंबई आणि पुणे विभागांतील उपनगरीय गाड्यांमध्ये राबवल्या जात आहेत.
मार्च महिन्यातील कारवाई
मध्य रेल्वेच्या तिकीट तपासणीस पथकांनी विनातिकीट, अयोग्य किंवा अवैध परवानगीने प्रवास करणाऱ्या ३.९१ लाख प्रवाशांना पकडले आहे. मार्च २०२५ मध्ये हा आकडा ३.४४ लाख होता म्हणजेच जवळपास १४ टक्के वाढ झाली आहे. मार्च २०२६ या महिन्यात दोषींकडून दंड म्हणून २४.८८ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. मार्च २०२५ मध्ये हा आकडा १८.०८ कोटी रुपये होता, म्हणजेच जवळपास ३८ टक्के वाढ झाली आहे.