फेब्रुवारी २०२७ पासून होणार सुरुवात
कोरोना लसीकरण, डिजिटल साक्षरता, ओळखपत्रांच्या तपशिलांचा समावेश
नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने शुक्रवारी जनगणनेच्या ४० प्रश्नांची अधिसूचना जारी केली. यामध्ये 'लोकसंख्या मोजणी' प्रक्रियेदरम्यान नागरिकांना त्यांची जात नमूद करण्यास सांगितले जाईल. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींव्यतिरिक्त इतर जातींची नोंद स्वतंत्र भारतात होण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. जनगणनेच्या प्रश्नावलीतील १० व्या प्रश्न 'अनुसूचित जाती (एससी) / अनुसूचित जमाती (एसटी) / जात' असा उल्लेख आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नागरिकांनी सांगितलेली जातच नोंदवली जाईल.
भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजयकुमार नारायण यांनी ही प्रश्नांची अधिसूचना जारी केली. यामध्ये माहिती संकलनाची व्याप्ती वाढवून आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, मतदार ओळखपत्र, बँक खाती आणि उपलब्ध असल्यास कोरोना लसीकरणाची माहिती यासारख्या तपशिलांचा समावेश करण्यात आला आहे.
जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यापूर्वी काही दिवस आधीच हे प्रश्न निश्चित करण्यात आले आहेत. हा टप्पा लडाख तसेच जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशातील बर्फाच्छादित भागांमध्ये १७ ऑगस्टपासून सुरू होत आहे. देशाच्या उर्वरित भागात ही प्रक्रिया फेब्रुवारी २०२७ मध्ये पार पडेल.
'जनगणना कायदा, १९४८'अंतर्गत गृह मंत्राल्याने जारी केलेली ही अधिसूचना जनगणना अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नेमून दिलेल्या क्षेत्रातील प्रत्येक रहिवाशाकडून 'घरगुती प्रश्नावली'द्वारे माहिती गोळा करण्याचा अधिकार देते. अधिसूचनेनुसार, अधिकारी रहिवाशांकडून ४० प्रकारची माहिती गोळा करतील.
यात नाव, वय, लिंग, वैवाहिक स्थिती, जोडीदाराचे नाव, राष्ट्रीयत्व, धर्म, जात किंवा जमात आणि पालकांची माहिती यासारख्या मूलभूत जनसांख्यिकीय तपशिलांचा समावेश असेल. या प्रश्नावलीद्वारे शिक्षण आणि कौशल्याबाबत माहिती घेतली जाईल. तसेच, मातृभाषा आणि ज्ञात असलेल्या इतर भाषांसह भाषाविषयक माहितीचीही नोंद केली जाईल.
नागरिकांनी त्यांनी मागील वर्षात काम केले होते का, त्यांचा व्यवसाय, उद्योग किंवा सेवा क्षेत्र, कामगाराचा प्रकार आणि ते रोजगाराच्या शोधात आहेत का, याबाबत प्रश्न विचारले जातील. सध्या विवाहित, विधवा, घटस्फोटित किंवा विभक्त असलेल्या महिलांच्या बाबतीत, जनगणना अधिकारी हयात असलेली मुले, जन्माला आलेली एकूण मुले आणि काही प्रकरणांमध्ये मागील वर्षात झालेली प्रसूती याबाबत माहिती गोळा करतील.
ओबीसी गणनेसाठी स्वतंत्र रकाना असावा, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून आणि देशभरातून केली जात आहे. मात्र, या प्रश्नावलीमध्ये ओबीसीसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ब्रिटिश राजवटीत १९३१ मध्ये शेवटची सर्वसमावेशक जातनिहाय जनगणना जाहीर झाली होती. ब्रिटिशांच्या काळात ती शेवटची व अधिकृत प्रकाशित जातवार आकडेवारी होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात १९५१ पासूनच्या जनगणनेत केवळ अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्याच नोंदी ठेवल्या गेल्या, इतर जातींची मोजणी बंद केली गेली.
सामाजिक सलोखा राखणे हा यामागे उद्देश होता. आता २०२७ च्या आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत तब्बल ९६ वर्षांनंतर प्रथमच सर्व जातींची मोजणी होत आहे. ही स्वतंत्र भारतातील पहिलीच सर्वसमावेशक जातनिहाय जनगणना असेल.