Budget 2025 | एक कर-एक दर, जीएसटी कमी करण्यावर द्यावा भर

देशाच्या आर्थिक भविष्याला चालना देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या या अर्थसंकल्पात उद्योग जगताला मोठ्या अपेक्षा आहेत. विशेषत: 'एक कर-एक दर' याबाबतचा निर्णय अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे. युवांना प्रोत्साहन योजना देण्याबाबत प्राधान्य द्यावे. शाश्वत विकास, परवडणारे हाउसिंग, पायाभूत सुविधा अपेक्षित आहेत. कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी आणि लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यासाठी रस्ते, रेल्वे, विमानतळ आणि पोर्टचा समावेश होणे अपेक्षित आहे.

गेल्या अर्थसंकल्पात सोन्यावरील इम्पोर्ट ड्यूटी १२ टक्क्यांवरून सहा टक्के केली होती. या अर्थसंकल्पात ती वाढविली जाऊ नये. तसेच जीएसटीचे दर कमी करावे. सोन्याचे दर ८० हजारांवर गेल्याने, देशभरातील विक्रीचे प्रमाण लक्षात घेता जीएसटी कमी करणे गरजेचे आहे. वन नेशन वन टॅक्स व्यापाऱ्यांनी स्वीकारला. पण अनेक ठिकाणी तो वेगवेगळा आकारला जातो, त्यात सुलभता आणावी.

स्टॅम्प ड्यूटी व अपार्टमेंटच्या बांधकाम घटकावरील जीएसटी असा दुहेरी कर न आकारता एकच कर आकारला जावा. परवडणाऱ्या घरांसाठी विशेष तरतूद करावी. छोट्या विकासकांना बळ देण्यासाठी निधीची यंत्रणा उपलब्ध करून द्यावी. ले-आउट आणि प्लॉटिंग व्यवसाय म्हणून ओळख आणि निधीची यंत्रणा विकसित करण्यात यावी. शाश्वत घरांना प्रोत्साहन द्यावे. टियर २ व ३ शहरे व नगरांसाठी विशेष धोरण अर्थसंकल्पात आणावे.

सहकारी बँकांवर लावण्यात आलेला ३० टक्के प्राप्तिकर तसेच ग्राहकांच्या मुदत ठेवींवरील मूळ स्रोतातून करकपात हा चिंतेचा विषय असून, या अर्थसंकल्पात त्यात दिलासा मिळावा ही अपेक्षा आहे. ३० टक्के कर सर्वाधिक असून, तो किमान १० टक्क्यांवर आणायला हवा. याव्यतिरिक्त लघुउद्योगांना बळ देण्यासाठी अधिक सबसिडी उपलब्ध करून द्यावी.