पंचवटी : पुढारी वृत्तसेवा
गोदावरी नदीतील वाढते प्रदूषण आणि भूजलातील विषारी घटकांच्या गंभीर पातळीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांना चांगलेच धारेवर धरले, 'हजारो लोक मेल्यावर कारवाई करणार का?' असा संतप्त सवाल करीत एमआयडीसी, महापालिका आणि स्मार्ट सिटी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. प्रदूषण रोखण्यास केवळ बैठका आणि कागदी आश्वासनाऐवजी प्रत्यक्ष कृती कधी करणार, असा प्रश्नही केला.
पर्यावरणप्रेमी राजेश पंडित यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर मंगळवारी (दि. ३) न्यायाधीश ए. एस. गडकरी आणि न्यायाधीश कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार, तपोवन, दसव आणि टाकळी या तिन्ही ठिकाणी गोदावरी नदीतील विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण शून्य नोंदविले आहे.
तसेच तपोवन संगम परिसरातील जैवासायानक ऑक्सिजन मागणीचे प्रमाण निर्धारित सुरक्षित मानांकापेक्षा २८ पटीने अधिक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या निष्कर्षांमुळे नदीच्या प्रदूषणाची तीव्रता अधोरेखित झाली आहे.
सुनावणीदरम्यान मुख्य सचिवांनी तातडीने घेतलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त न्यायालयासमोर सादर केले. मात्र, केवळ बैठका घेऊन आणि अहवाल सादर करून प्रदूषणाचा प्रश्न सुटणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने प्रशासनाच्या कार्यभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी एमआयडीसीकडून अद्याप निधी का उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही, मैला प्रक्रिया प्रकल्पांची कामे रडबडण्यामागे कारण काय आणि विलंबास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का करण्यात आली नाही, असे प्रश्न खंडपीठाने केले.
संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर सरकार कारवाई करणार की, न्यायालयाने तसे आदेश द्यावा लागणारा असा थेट इशाराही न्यायालयाने दिला. तसेच सिंहस्थवेळी लाखो भाविक स्नानासाठी येणार आहेत. न्यायालयाचे आदेश असताना देशवेली याचिकाकर्त्यांनी त्रुटी निदर्शनास आणून द्यायच्या का? अधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश वाचता येत नाहीत का, असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला.
गोदावरी नदीचे प्रदूषण हा केवल बैठका आणि पोकळ घोषणांचा विषय नाही. हा थेट लाखो लोकांच्या आरोग्याशी आणि जगण्याशी निगडित प्रश्न आहे. न्यायालयाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे तरी प्रत्यक्ष कामांना गती मिळेल आणि हलगर्जी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा आहे.— राजेश पंडित, याचिकाकर्ते, नाशिक
तपोवनातील वृक्षतोडीच्या वादग्रस्त प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी (दि. ४) सुनावणी होणार आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साधूग्राम उभारणीसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध नसल्याचा दावा करीत प्रशासनाच्या भूमिकेवर याचिकाकर्ते ॲड. नितीन पंडित यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. महापालिका आणि शासनाकडून वृक्षतोड केली जाणार नसल्याची भूमिका मांडली जात असली, तरी साधूग्रामसाठी पर्यायी जागा अद्याप निश्चित झालेली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, वृक्षसंवर्धनाबाबततील काही साधू-संतांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असली, तरी काही साधू-संत संबंधित जागेवरच साधूग्राम उभारण्याबाबत आग्रही असल्याचा दावा करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या तोंडी आश्वासनांवर विसंबून न राहता, तपोवनातील वृक्षतोड रोखण्यासाठी न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे ॲड. पंडित यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.