नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यभर गाजणाऱ्या शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने विनोद रामदास तराळ यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार यांनी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला.
नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्हा क्रमांक १६४/२०२५ शी संबंधित या प्रकरणात बनावट कागदपत्रकांच्या आधारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या मागील तारखांपासून दाखवून शासनाकडून वेतन थकबाकी मिळवल्याचा आरोप आहे.
अभियोग पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, नाशिक विभागातील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील ९६ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यामध्ये अनियमितता झाल्याचा संशय आहे. सन २०२२ ते २०२४ या काळात प्रत्यक्ष नियुक्त्या झाले असतानाही त्या सन २०१२ पासूनच्या पूर्वीच्या कालावधीत झाल्याचे दाखवल्याचा आरोप केला आहे.
शासनाकडून मागविल्याचे अभियोग पक्षाने नमूद केले. जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील अंतुर्ली येथील एम. एफ. तराळ विद्यालयातील १७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचा मुद्दा न्यायालयासमोर आला. या नियुक्त्या सन २०२४ मध्ये झालेल्या असताना त्या सन २०१४ ते २०१७ या कालावधीत झाल्याचे दाखवल्याचा आरोप आहे.
त्यासाठी दोन कोटी रुपयांहून अधिक वेतन थकबाकी शासनाकडून मागविल्याचे अभियोग पक्षाने नमूद केले. जानेवारी २०१९ ते मे २०२२ या कालावधीत मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत असलेले राजेश शांताराम पाटील यांनी आपल्या काळात हे कर्मचारी शाळेत कार्यरत नसल्याचे सांगितल्याची नोंदही न्यायालयाने विचारात घेतली.
तपासादरादरम्यान एका शिक्षकाने नियुक्तीसाठी विनोद तराळ यांना २५ लाख रुपये दिल्याचे समोर आल्याचे अभियोग पक्षाने सांगितले. ही रक्कम उभी करण्यासाठी संबंधित शिक्षकाने वडिलांपार्जित शेतजमीन विकल्याचा दावा केला आहे.
मूळ अभिलेख उपलब्ध नसल्याची नोंद
जिल्हा परिषद, जळगाव येथील माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार संबंधित नियुक्त्याच्या मूळ नोंदी उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. सादर कागदपत्रे फसवणुकीने तयार केल्याचा संशयही आदेशात नमूद केला. उपलब्ध कागदपत्रे, तपासाची स्थिती आणि आरोपांचे गांभीर्य विचारात घेऊन न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यास पुरेसे कारण नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे विनोद रामदास तराळ यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. या निर्णयामुळे शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील तपासाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.