नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात दाखल झालेला गुन्हा फिर्यादी आणि आरोपी यांनी परस्पर संमतीने रद्द करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात केली. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची मागणी मान्य करून गुन्हा रद्द केला. मात्र, गुन्हा दाखल केल्यानंतर तो रद्द करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केल्यामुळे पोलिस यंत्रणेचा आणि न्यायालयाचा वेळ खर्च झाला, याची दखल घेत न्यायालयाने अर्जदारांना १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. ही रक्कम सामाजिक संस्थेला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
सराईत गुन्हेगार हर्षद सुनील पाटणकर आणि अन्य एकाने यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी अर्ज दाखल केला होता. न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांच्या न्यायालयात ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
कारागृहात असताना आपल्यावर हल्ला झाल्याची तक्रार फिर्यादीने केली होती. त्यानंतर संबंधित गुन्हा दाखल झाला होता. पुढे आरोपी आणि फिर्यादी यांच्यात परस्पर संमती झाली. त्यामुळे दाखल झालेला गुन्हा रद्द करावा, अशी विनंती दोन्ही पक्षांनी न्यायालयाकडे केली.
फिर्यादीने गुन्हा रद्द करण्यास संमती असल्याचे प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयात सादर केले होते. दोन्ही बाजूंची भूमिका ऐकल्यानंतर न्यायालयाने गुन्हा रद्द करण्याची मागणी मान्य केली. तसेच या प्रकरणाशी संबंधित सत्र न्यायालयातील खटलाही रद्द केला. मात्र, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांना तपास करावा लाग असतो आणि न्यायलयीन प्रक्रियेत वेळ खर्च होतो.
त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक यंत्रणेचा वेळ वाया जाऊ नये, यासाठी दंड लावणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार अर्जदारांना १० हजार रुपये ए. के. मुन्शी योजना या विशेष मुलांसाठी शिक्षण, वैद्यकीय सेवा आणि प्रशिक्षण देणाऱ्या सामाजिक संस्थेला दोन आठवड्यांत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले.
न्यायाल्याने या प्रकरणाच्या निमित्ताने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. गुन्हा दाखल केल्यानंतर पोलिसांना तक्रारीची दखल घेणे, तपास करणे, पुरावे गोळा करणे आणि न्यायलयीन कामकाजासाठी वेळ देणे आवश्यक असते.
त्याचप्रमाणे न्यायालयालाही सुनावणीसाठी वेळ द्यावा लागतो. नंतर दोन्ही पक्षांनी परस्पर संमतीने गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केल्यास आधी झालेला खर्च आणि वेळ वाया जातो. त्यामुळे फौजदारी कायद्याचा वापर खासगी वाद मिटवण्यासाठी किंवा एकमेकांवर दबाव आणण्यासाठी होऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.