शासनाचा लक्षावधी रुपयांचा निधी खर्च करून नांदूर मध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्य मध्ये उभारण्यात आलेले निसर्ग निर्वाचन केंद्र अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे मोकाट जनावरांच्या चरण्याचे कुरण होऊन बसले आहे.
नांदूर मधमेश्वर धरणाच्या पायथ्याशी असलेले खानगाव थडी शिवारातील हे केंद्र मोठा गाजावाजा करून आणि प्रचंड खर्च करून उभारण्यात आलेले होते. या ठिकाणी भेट देणाऱ्या पर्यटकांना निसर्गाची, अभयारण्याची तसेच सभोवताली आढळणाऱ्या पक्षी व प्राणी जीवनाची ओळख व्हावी यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या निसर्गनिर्वाचन केंद्रामध्ये अत्यंत महागडी अशी इलेक्ट्रॉनिक दृकश्राव्य ऑडिओ विज्युअल यंत्रणा बसविण्यात आलेली होती. गोदावरी नदीच्या काठावर अत्यंत निसर्गरम्य वातावरणात सुमारे दीड एकर क्षेत्रात पर्यटक निवास पशुपक्षी उपचार आणि पुनर्वसन केंद्र, बोटॅनिकल गार्डन अशा विविध सुविधा पर्यटकांना या ठिकाणी देण्यात येणार होत्या. हे सर्व काही संबंधित अधिकारी व वन विभागाच्या दुर्लक्षामुळे शून्य होऊन गेले आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून या केंद्राची संपूर्णपणे वाताहत होऊन गेलेली आहे. बगीच्या मध्ये लावलेल्या झाडांना उन्हाळ्यात तर पाणी दिले जातच नव्हते, त्यानंतर पावसाळ्यामध्ये पावसाचे पाणी मिळाल्याने झाडांची थोडीफार वाढ होईल अशी आशा होती मात्र या ठिकाणी काही पशुपालक कोणाचीही पर्वा न करता आपली स्वतःची खाजगी मालमत्ता आहे असे समजून गाईंचे कळप या ठिकाणी चरण्यासाठी घेऊन येतात. त्यामुळे ही वन खात्याची बाग आहे की गुरांच्या चरण्याचे कुरण हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या केंद्राची देखरेख करण्याची जबाबदारी ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडे सोपवण्यात आलेली आहे ते कधी इकडे फिरकत ही नसतील असेच वाटते. या केंद्राच्या इमारतीला सर्वत्र गळती लागलेली असून वीज आणि पाणीपुरवठ्याची बोंब झालेली आहे. बगीच्या मध्ये सर्वत्र काटेरी झाडे झुडपांचे रान माजलेले दिसत आहे. येथील रखवालदाराच्या म्हणण्यानुसार या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात साप आढळतात त्यामुळे आम्हाला आमच्याच जीवाची भीती निर्माण झाली आहे. या कामगारांना गेल्या अनेक महिन्यांमध्ये वेतन सुद्धा वन विभागाकडून मिळू शकलेले नाही. अत्यंत गरीब आदिवासी कुटुंबातील हे असलेले वयस्कर पती-पत्नी आपल्याला वेतन कधी मिळणार याची वाट बघत बसले आहेत.
एकीकडे कामगारांना वेतन द्यायला देखील वन खात्याकडे पैसे नाहीत आणि त्याच वेळेस इतका प्रचंड खर्च करून उभारलेले हे निसर्ग निर्वचन केंद्र गरज नसताना अन्यत्र हलवण्याच्या कुटील कारवाया काही अधिकाऱ्यांकडून केल्या जात असल्याची चर्चा आहे. जे काम व्यवस्थापनातील योग्य बदल घडवून खर्चात कसलीही वाढ न करता करणे शक्य आहे, ते करण्याऐवजी शासनाच्या निधीचा अपव्यय करण्याकडे काही ठेकेदार आणि भ्रष्ट अधिकारी जास्त लक्ष देत असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. स्थानिक वन व्यवस्थापन समितीला देखील या बाबतीत विश्वासात घेतले जात नाही. काही आठवड्यांपूर्वी स्थानिक वनव्यवस्थापन समिती आणि वन विभागाचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक देखील याबाबतीत आयोजित करण्यात आलेली होती. या बैठकीत समिती सदस्यांकडून अनेक चांगल्या सूचना मांडण्यात आल्या मात्र त्याची वनविभागाने कितपत दखल घेतली हे गुलदस्त्यातच दडून राहिले आहे.