नाशिक : भोंदू अशोक खरात याला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यापासून दररोज नवनवीन धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. महिलांची फसवणूक आणि लैंगिक शोषण या गंभीर आरोपांबरोबरच आता त्याने शासनाचीही मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट होत आहे.
खरातने आपल्या तथाकथित आध्यात्मिक कार्याच्या आडून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल केल्याचा संशय असून, या व्यवहारांमध्ये करचुकवेगिरी झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याच्या नावावर तसेच बेनामी स्वरूपात मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता उभारण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता आयकर विभाग आणि जीएसटी विभागही सक्रिय होण्याची चिन्हे आहेत. खरातच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची, बँक खात्यांची, गुंतवणुकीची तसेच मालमत्तेची सखोल चौकशी केली जाणार असल्याचे समजते. या तपासातून आणखी मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भोंदू अशोक खरात प्रकरणात समोर येणाऱ्या धक्कादायक माहितीतून एक वेगळी बाजूही पुढे येत आहे. खरातकडे येणाऱ्या सर्वच महिलांचे लैंगिक शोषण झाले असे नसून, काही महिलांनी त्याच्या अश्लील वर्तनाला ठाम विरोध केला होता. मात्र, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि बदनामीच्या भीतीमुळे अशा अनेक घटना पोलिसांपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत, हे वास्तव समोर येत आहे.
सुमारे आठ ते दहा वर्षांपूर्वी घडलेल्या एका घटनेत, एक उच्चशिक्षित युवती करिअर मार्गदर्शनासाठी आपल्या पालकांसमवेत खरातकडे आली होती. तिचा बायोडेटा आणि मोबाईल क्रमांक घेतल्यानंतर काही दिवसांनी त्याने रात्री उशिरा फोन करून अश्लील संभाषण सुरू केले. ‘मग माझ्याजवळ कधी झोपणार?’ असा प्रश्न विचारताच युवती संतप्त झाली आणि तिने त्याला सुनावले. यानंतर पालकांनी त्याच्या कार्यालयात जाऊन जाब विचारला; मात्र पोलिसांत तक्रार दाखल झाली नाही. अशा प्रकारच्या घटना अनेक असल्याची शक्यता तपासात व्यक्त केली जात आहे.
अशोक खरात प्रकरणात तपासाचा वेग वाढत असताना आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. तपासानुसार, कोल्ह्याला शिंगे नसतानाही कोल्ह्याची शिंगे असल्याचा भास निर्माण करून तो कोल्ह्याच्या कानाचे मांस पूजेसाठी देत असे. तसेच, वाघाच्या कातडीचाही वापर केल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. या प्रकारामुळे वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे गंभीर उल्लंघन झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर वन विभाग आणि संबंधित यंत्रणा सक्रिय झाल्या असून, खरातविरुद्ध वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत स्वतंत्र कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.