नाशिक : आसिफ सय्यद
महापालिकेच्या माध्यमातून सर्वधर्मीयांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या मोफत अंत्यसंस्कार योजनेत गेल्या नऊ वर्षांत तब्बल १ लाख १४ हजार २६२ पार्थिवांवर मोफत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. २००७ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेमागील संकल्पना 'कायमस्वरूपी मोफत' नव्हती.
सुरुवातीला महापालिकेच्या आर्थिक सहभागातून व त्यानंतर दानशूरांकडून मिळणाऱ्या निधीतून ही योजना स्वावलंबी करण्याची संकल्पना होती. मात्र, सामाजिक दुर्लक्षामुळे १८ वर्षांनंतरही ही योजना परावलंबीच राहिली असून, आता या योजनेवर होणारा खर्च महापालिकेसही डोईजड ठरत आहे.
२००७ मध्ये स्थायी समितीचे तत्कालीन सभापती विजय साने यांच्या संकल्पनेतून मोफत अंत्यसंस्कार योजना सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला महापालिकेच्या निधीतून ही योजना राबवायची आणि त्यानंतर दानशूरांकडून येणाऱ्या निधीतून या योजनेचा खर्च भागवायचा अशी या योजनेची संकल्पना होती. यासाठी अमरधाममध्ये दानपेट्याही ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र, अंत्यसंस्कारासाठी येणाऱ्या आप्तस्वकीयांचे या दानपेट्यांकडे दुर्लक्ष झाले. दानपेट्या रित्याच राहिल्या. त्यामुळे आर्थिक सक्षमतेअभावी ही योजना स्वावलंबी होऊच शकली नाही. गर्दुल्ले, भुरट्या चोरट्यांकडून या दानपेटीवर हात साफ करण्याचेही प्रकार घडले. त्यामुळे अमरधाममधून हळूहळू दानपेट्याही गायब झाल्या. सुरुवातीला हिंदू धर्मीयांसाठी दहनविधीकरिता राबविण्यात येणारी ही योजना तत्कालीन स्थायी समिती सदस्य मुशीर सय्यद, दिनकर पाटील, समीर कांबळे यांच्या पुढाकाराने लिंगायत, नाथपंथी, गवळी, गोसावी, मुस्लीम, ख्रिश्चन या समाजाच्या दफनविधीकरिताही लागू करण्यात आली. १ एप्रिल २०१६ ते १३ मार्च २०२५ या कालावधीत विविध समाजांच्या तब्बल १ लाख १४ हजार २६२ पार्थिवांवर या योजनेंतर्गत मोफत अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत.
महापालिकेने स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत नाशिक व पंचवटी अमरधाममध्ये विद्युत शवदाहिनी बसविली आहे. या शवदाहिनीच्या माध्यमातून २०१८ पासून आतापर्यंत ६,४७० पार्थिवांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. विशेषत: कोरोनाकाळात सर्वाधिक मृतदेहांवर विद्युत शवदाहिनीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
मोफत अंत्यसंस्कारासाठी लागणाऱ्या साहित्यात भ्रष्टाचार केला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. अंत्यसंस्काराकरिता जळाऊ लाकड, मोक्षकाष्ठ, पर्यावरणपूरक गोवऱ्या या तीन साहित्यांद्वारे दहनविधी केला जातो. मात्र, या साहित्यात कपात करून संबंधित ठेकेदाराकडून भ्रष्टाचार केला जात असल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत.
स्थायी समितीने मोफत अंत्यसंस्काराच्या ठेक्यासाठी निश्चित केलेल्या दरानुसार हिंदू समाजातील प्रौढ व्यक्तीच्या मृतदेहावर दहनविधीसाठी महापालिका ३,२५४ रुपये, तर 10 वर्षांच्या आतील बाल पार्थिवावर अंत्यसंस्कारासाठी ठेकेदाराला १,६२७ रुपये अदा करते. लिंगायत, नाथपंथी, गवळी, गोसावी, मुस्लीम, ख्रिश्चन समाजातील मृतदेहांच्या दफनविधीसाठी प्रौढ व्यक्तीकरिता २,७७३, तर बालमृताकरिता १,३८६ रुपये दर आकारले जातात.