नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
भूजलात घातक क्रोमियमचे प्रमाण ४५ पीपीएम आढळल्याने औद्योगिक प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि जिल्हा प्रशासनाने संयुक्तपणे केलेल्या २७५ उद्योगांच्या सर्वेक्षणात ८९ उद्योगांमध्ये इलेक्ट्रोप्लेटींगसारख्या घातक प्रक्रिया सुरू असल्याचे आढळले.
प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १७ कंपन्यांना कारखाने बंद करण्याच्या नोटिसा बजावत त्यांचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला आहे. अन्य पाच कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील काही भागांमध्ये कूपनलिकांच्या पाण्याला पिवळा रंग आणि उग्र वास येत असल्याच्या तक्रारीमुळे भूजल प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न समोर आला. त्यानंतर प्रशासनाने औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांची तपासणी सुरू केली. या कारवाईमुळे प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर नियंत्रण आणण्याचा वेग आला आला असला, तरी दुसरीकडे अधिकृत उद्योगांनी अनधिकृत उद्योगांकडे लक्ष वेधले आहे.
शहरात सुमारे १५० अधिकृत उद्योगांतकेच अनधिकृत उद्योग खाजगी जागांमध्ये सुरू असल्याचे दावा औद्योगिक क्षेत्रातून केला जात आहे. या उद्योगांकडूनच प्रदूषण होत असल्याची शक्यता व्यक्त करत अधिकृत उद्योगांनी अशा उद्योगांची तपासणी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. नियमांचे पालन करणाऱ्या उद्योगांना कारवाईचा फटका बसू नये, अशी त्यांची भूमिका आहे.
या १७ कंपन्यांना 'क्लोजर'
इसेन मेटल ट्रीटर्स, श्री साई एंटरप्रायजेस, मॅक्स सरफेस ट्रीटमेंट प्रा. लि., विजय इंडस्ट्रिज, मेगाकोट सरफेस ट्रीटमेंट एलएलपी, विघ्नहर एंटरप्रायजेस, स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रिज लि., यूके मेटल इंडस्ट्रीज, तृप्ती इंजिनियरिंग वर्क्स, ओमकारा इंडस्ट्रियल सर्व्हिसेस, इफिशियंट मेथड्स, निकेल स्क्रीनस (आय) प्रा. लि., श्रीराम इंडस्ट्रिज, एस. आर. एंटरप्रायजेस, पंचवटी स्टील इंडस्ट्रीज, रॉयल एंटरप्रायजेस आणि एस. पी. मेटल्स.
अनधिकृत उद्योगांचा मुद्दा ऐरणीवर
नाशिक मेटल फिनिशर्स असोसिएशन, आयमा आणि निमा या औद्योगिक संघटनांच्या संयुक्त बैठकीत अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या उद्योगांचा मुद्दा गाजला. औद्योगिक क्षेत्रात प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम सर्वांसाठी समान असावेत, अशी भूमिका या बैठकीत मांडण्यात आली. कायद्याचे पालन न करणाऱ्या उद्योगांच्या पाठीशी उभे न राहण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांनाही फटका
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कारवाईनंतर संबंधित कंपन्यांचे पाणीपुरवठा बंद करण्यात आल्याने त्यांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. इलेक्ट्रोप्लेटींग आणि धातू प्रक्रियेवर अवलंबून असलेल्या या उद्योगामधील काम थांबल्याचा परिणाम वाहन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील उत्पादनावर होत आहे. या उद्योगांना सुटे भाग आणि प्रक्रियायुक्त घटकांचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांच्या कामकाजावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.