नाशिक : शहरातील अनधिकृत मांस आणि मासळी विक्रेत्यांविरोधात महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. गेल्या तीन महिन्यांत 158 अनधिकृत विक्रेत्यांवर कारवाई करत, त्यांच्याकडून एकूण 79 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
शहरात सुमारे 950 मांस, मासळीविक्रीची दुकाने आहेत. या मांस, मासळीविक्रेत्यांना शहरात व्यावसायाकरिता महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाचा सशुल्क परवाना घेणे आणि दरवर्षी या परवान्याचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. वर्षभरासाठी परवाना घेण्याकरता पाच हजार रुपये इतके शुल्क आकारले जाते. वर्षानंतर परवाना नूतनीकरण करावे लागते. शहरातील सुमारे 350 मांसविक्रेत्यांनी महापालिकेकडून अशा प्रकारचा परवाना घेतला आहे. मात्र, अद्यापही 600 मांस, मासळीविक्रेत्यांनी पशुवैद्यकीय विभागाकडून परवाना घेतलेला नाही अथवा परवाना नूतनीकरण केलेले नाही.
सदर विक्रेते अनधिकृतपणे व्यवसाय करीत आहेत. परवाना नसल्यास 500 रुपये दंड आकारून परवाना घेण्याबाबत संबंधित दुकानदाराला ताकीद दिली जाते. याशिवाय नोटीसही बजावली जाते. त्यानुसार, पशुवैद्यकीय विभागातर्फे कारवाईची मोहीम सुरू करण्यात आली असून, 1 एप्रिल ते 7 जुलै या कालावधीत 179 विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून 79 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रमोद सोनवणे यांनी दिली.
दंड आकारणी आणि नोटीस बजावणे या पलीकडे महापालिकेच्या पशुसंवर्धन विभागाला इतर कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे अनेकवेळा मनपा पथकांना अनधिकृत मांसविक्रेते जुमानत नाही. त्यामुळे अशा मांसविक्रेत्यांची यादी महापालिकेच्या पशुसंवर्धन विभागाने शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाला पाठविली असून, त्यांच्यामार्फत अशा अनधिकृत विक्रेत्यांवर कारवाई होणार आहे.
मांस, मासळी विक्रीसाठी महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाची परवानगी बंधनकारक आहे. मांस, मासळीविक्रेत्यांनी पशुवैद्यकीय विभागाकडून रीतसर अर्ज करून परवाना घ्यावा. कटु कारवाई टाळावी.डॉ. प्रमोद सोनवणे, पशुवैद्यकीय अधिकारी, महापालिका