नाशिक : घरपट्टीच्या २७२ कोटींच्या थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेने अभय योजना आणली असून, तीन टप्प्यांत ही योजना राबविली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात घरपट्टी थकबाकी एकरकमी भरणाऱ्या करदात्यांना दंडाच्या अर्थात शास्तीच्या रकमेत ९५ टक्के माफी दिली जाणार आहे. जानेवारी २०२५ पर्यंत ही योजना लागू राहणार आहे.
घरपट्टीतून मिळणारा महसूल महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत आहे. कोरोनानंतर घरपट्टीच्या थकबाकीचा आकडा मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. कर विभागातील अपर्याप्त मनुष्यबळही घरपट्टीच्या थकबाकीचा डोंगर उभा राहण्याचे एक कारण आहे. मनुष्यबळाच्या अभावामुळे मिळकतधारकांपर्यंत घरपट्टीची देयके पोहोचत नाहीत. करदात्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेने आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीला त्रैमासिक कर सवलत योजना राबविली. या योजनेअंतर्गत एप्रिल महिन्यात आठ टक्के, मेमध्ये पाच टक्के तर जून महिन्यात तीन टक्के करसवलत दिली गेली. या योजनेमुळे एप्रिल ते जून या तीनच महिन्यात घरपट्टीतून महापालिकेला १०६ कोटींचा विक्रमी महसुल मिळाला. मात्र योजना संपताच घरपट्टी वसुलीही ठप्प झाली. मुदतीत घरपट्टी न भरणाऱ्या मिळकतधारकांवर दरमहा दोन टक्के शास्ती अर्थात दंड लावला जातो. यामुळे घरपट्टीच्या थकबाकीचा आकडा मोठ्या प्रमाणावर फुगला आहे. थकबाकी वाढल्याने मिळकतधारकही घरपट्टी भरत नाहीत. महापालिका हद्दीमध्ये जवळपास सव्वा दोन लाख थकबाकीदार आहे. थकीत घरपट्टी वसुल होण्यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या निर्देशांनंतर महापालिका आयुक्तांनी अभय योजना आणली आहे. मंगळवार(दि.१)पासून ही त्रैमासिक योजना लागू करण्यात आली.
अभय योजनेअंतर्गत १ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या दरम्यान घरपट्टीची थकबाकी एकरकमी भरणाऱ्या मिळकतधारकांना शासतीच्या रकमेतून ९५ टक्के सूट दिली जाणार आहे. १ ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत थकबाकी भरणाऱ्यांना शास्तीच्या रकमेत ८५ टक्के तर १ ते ३१ जानेवारी २०२५ या दरम्यान थकबाकी भरणाऱ्या मिळकतधारकांना शास्तीच्या रकमेत ७५ टक्के सूट दिली जाणार आहे. ही योजना संपुष्टात आल्यानंतर मात्र थकबाकीदारांविरोधात जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे.