राज्यात राइट टू पब्लिक सर्व्हिस अॅक्ट 2015 अंतर्गत सुमारे 40 हजार आपले सरकार ई-सेवा केंद्र (सीएससी सेंटर) सुरू
आपले सरकार ई-सेवा केंद्रांच्या गुणात्मक मूल्यमापनाची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्यांवर
तपासणीअंती सेवा केंद्रांच्या गुणवत्तेचे मुल्यमापन करुन दरवर्षी 31 जानेवारीपूर्वी अ, ब, क आणि ड श्रेणी निश्चित करणार
Our Government e-Service Center (CSC Center)
नाशिक : दिलीप सूर्यवंशी
राज्यात राइट टू पब्लिक सर्व्हिस अॅक्ट 2015 अंतर्गत सुमारे 40 हजार आपले सरकार ई-सेवा केंद्र (सीएससी सेंटर) सुरू आहेत. या केंद्रांमार्फत नागरिकांना देण्यात येणार्या सुविधांचे गुणात्मक मूल्यमापन करण्याच्या सूचना शासनाने जिल्हाधिकार्यांना दिल्या आहेत. त्यानुसार मूल्यमापन सुरू करण्यात आले आहे.
आपले सरकार ई-सेवा केंद्राद्वारे नागरिकांना 1,027 प्रकारच्या सेवा देण्यात येतात. पैकी 583 सेवा ऑनलाइन तर 444 सेवा अद्यापही ऑफलाइन आहेत. आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या कामगिरीबाबत भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात त्रुटी आढळल्याने राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना जिल्हाधिकार्यांमार्फत त्यांच्या नियंत्रणाखालील जिल्ह्यांमध्ये स्थित आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या कामगिरीचे वार्षिक गुणवत्ता निर्धारण करुन योग्य त्या सुधारात्मक उपाययोजना करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
आपले सरकार ई-सेवा केंद्रांच्या गुणात्मक मूल्यमापनाची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्यांवर सोपविण्यात आली आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार, जिल्हाधिकारी सेवा केंद्रांची कार्यक्षमता तपासणे, तक्रारींची दखल घेणे, नागरिकांना वेळेत व गुणवत्तापूर्ण सेवा मिळते की, नाही हे पाहणे, गैरकारभार, अपूर्ण सुविधा, कामात ढिलाई असेल तर ती थांबवणे, कार्यक्षम केंद्रांना प्रोत्साहन देणे, निष्क्रिय केंद्रांवर कारवाई करणे, प्रगतीचा आढावा घेणे, केंद्रचालकांना सूचना देणे आदी तपासण्या करतील. तपासणीअंती सेवा केंद्रांच्या गुणवत्तेचे मुल्यमापन करुन दरवर्षी 31 जानेवारीपूर्वी अ, ब, क आणि ड श्रेणी निश्चित करतील. मुल्यमापन कालावधीत व्यवहारांची संख्या, सेवा विविधतेचे प्रकार व संख्या, नागरिकांशी सौजन्याने वागणे, डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य देणे आदी मुद्दे जिल्हाधिकारी विचारात घेतील.
आपले सरकार ई सेवा केंद्र भारत सरकारच्या डिजीटल इंडिया अभियानाचा एक भाग आहे. ज्याचा उद्देश ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना विविध डिजीटल सरकारी व खासगी सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देणे आहे.
प्रत्येक गावात व प्रत्येक नागरिकापर्यंत डिजीटल सेवा पोहोचविणे
सरकारी सेवा - (गर्व्हमेंट टू सिटीझन)
आधार कार्ड नोंदणी व अपडेट
पॅन कार्ड नोंदणी
पासपोर्ट सेवा
जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र
निवडणूक ओळखपत्र (व्होटर आयडी)
जमीन अभिलेख (7/12 उतारा - महाराष्ट्रासाठी)
प्रधानमंत्री योजना नोंदणी
खाजगी सेवा (बिझनेस टू सिटीझन)
मोबाईल रिचार्ज व डीटीएच रिचार्ज
विमा योजना (लाईफ/जनरल इन्शुरन्स)
बँकिंग सेवा
लोन व क्रेडिट कार्ड सेवा
रेल्वे / बस / विमान तिकीट बुकिंग
शिक्षण व आरोग्य सेवा :
डिजिटल साक्षरता कोर्सेस
आरोग्य सल्ला व टेलिमेडिसिन
ऑनलाइन शिकवण्या व प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
सेवा केंद्र चालवणार्यास ग्रामस्तरीय उद्योजक असे म्हणतात.
निकष : वय किमान 18 वर्षे
शैक्षणिक पात्रता : किमान 10 वी उत्तीर्ण
आवश्यक उपकरणे : संगणक, इंटरनेट, प्रिंटरम, युपीएस
जागा केंद्र चालवण्यासाठी 100-150 चौरस फूट जागा
गावागावात डिजिटल सेवा उपलब्ध करुन देणे
नोकर्या व उद्योजकतेला चालना
महिलांसाठी स्वतंत्र उपजीविकेचा पर्याय
सरकारच्या योजनांचा थेट लाभ
शासनाने पुरविलेल्या सार्वजिनक सेवांवर देखरेख, समन्वय, नियंत्रण आणि सुधारणा करण्यासाठी सार्वजनिक सेवा अधिकार कायदा, 2015 अंतर्गत सार्वजनिक सेवा अधिकार आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. जर कोणतीही अधिसुचित सेवा कोणत्याही पात्र व्यक्तीला निर्धारित वेळेत पुरवली गेली नाही किंवा योग्य कारणाशिवाय नाकारली गेली तर संबंधित व्यक्ती उच्च अधिकार्यांकडे पहिले किंवा दुसरे अपील दाखल करु शकतो. जर तो त्यांच्या निर्णयावर समाधानी नसेल तर आयोगाकडे तिसरे अपीलही करु शकतो. चुक करणार्या अधिकार्याला प्रत्येक प्रकरणात 5 हजारापर्यंत दंड भरावा लागू शकतो.
------------