नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यभरात मोठ्या उत्साहात सुरू असलेल्या 'जलजीवन मिशन'अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांना लवकरच मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. थकलेली देयके आणि मुदतवाढीवर आकारल्या जाणाऱ्या दंडाविरोधात राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेने मुंबईतील आझाद मैदानावर पुकारलेल्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे.
पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन कंत्राटदारांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेत, रेट्रोफिटिंग (सुधारित) योजनांसाठी तब्बल १,६०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे आणि कामांना विनादंड मुदतवाढ देण्याचे परिपत्रक लवकरच काढण्याचे ठोस आश्वासन दिले आहे.
केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशनअंतर्गत महाराष्ट्रात ५१ हजार ५६० पाणीपुरवठा योजना हाती घेतल्या आहेत. त्यापैकी जून २०२६ पर्यंत २७ हजार ८२३ कामे पूर्ण झाली आहेत. परंतु, निधीअभावी कंत्राटदारांची सुमारे ५ हजार १८३ कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित राहिली होती.
राज्य शासनाने केंद्राच्या वाट्याची वाट न पाहता २२ हजार ८९८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असला, तरी जिल्हा परिषदांनी आराखड्याबाहेर मंजूर केलेल्या व त्रुटी दुरुस्तीनंतर तयार केलेल्या 'रेट्रोफिटिंग' योजनांना निधी मिळालेला नव्हता. निधीअभावी कामे रखडल्याने कंत्राटदारांना मुदतीचा दंड सहन करावा लागत होता.
यावर मार्ग काढण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव जैन नैनोटिया यांच्यासोबत कोर कमिटीची चर्चा झाली. त्यानंतर मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी स्वतः आंदोलकांची भेट घेत प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग सुकर केला.
"रेट्रोफिटिंगच्या कामांसाठी निधी, लोकवर्गणी तसेच विनादंड सरसकट मुदतवाढ या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्यांवरही सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. रेट्रोफिटिंगच्या कामांसाठी येत्या काही दिवसांत तब्बल १,६०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यामुळे रखडलेल्या तसेच निधीअभावी अडचणीत आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांना गती मिळणार आहे."- बाळासाहेब जाधव (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना)
मिळालेली प्रमुख आश्वासने
रेट्रोफिटिंग योजनांच्या कामांसाठी येत्या काही दिवसांत १,६०० कोटी रुपये वितरीत केले जातील.
प्रशासकीय विलंबाने रखडलेल्या कामांची मुदतवाढ देताना कंत्राटदारांवर कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक काढले जाईल.
प्रलंबित देयके आणि मुदतवाढीचा प्रश्न सुटल्यामुळे राज्यातील रखडलेल्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना पुन्हा गती येईल.