सुरगाणा : (जि. नाशिक) प्रतिनिधी
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याची जय्यत तयारी सुरु असतांनाही गेली पंच्चाहत्तर वर्ष आदिवासी समाजावर होत असलेला अन्याय दूर करण्याचा पुरुषार्थ प्रशासकीय व्यवस्था दाखवित नाही. त्याची प्रचिती नाशिक जिल्हा परिषद गट, गण आरक्षण सोडतीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा प्रशासनाने दिली अशी टीका सुरगाणा पंचायत समितीचे माजी सभापती इंद्रजित गावित यांनी केली. प्रशासनाने आदिवासी समाजाप्रती दाखवलेल्या या उदासीन भूमिकेला आव्हान देणार असल्याचा इशाराही गावित यांनी दिला आहे.
इंद्रजित गावित म्हणाले, पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, कळवण हे पाच तालुके १०० टक्के पेसा क्षेत्रातील आदिवासी तालुके आहेत. या पाचही तालुक्यामध्ये आदिवासी समाज बहुसंख्य आहे. त्यांचे अनेक प्रश्न गंभीर बनले आहेत. गेली पंच्चाहत्तर वर्षांपासून हा समाज संघर्ष करीत आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात तरी या प्रश्नांची सोडवणूक करून आदिवासी समाजाला न्याय देण्याचा संकल्प सोडला जाईल ही अपेक्षा आहे.
तथापी गाव खेड्यांच्या विकासाचे ध्येय घेऊन अस्तित्वात आलेल्या मिनी मंत्रालय जिल्हा परिषदेच्या गट, गण आरक्षण सोडत प्रक्रियेतच या अपेक्षांना हरताळ फासला गेला आहे. मिनी मंत्रालयात लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले नाही तर त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा कशी फुटणार? विद्यमान आरक्षण सोडत पाहिल्यास या आवाजाला आवश्यक प्रतिनिधित्व मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. आदिवासी बहुल भागात सर्वसाधारण म्हणजे जनरल समाजाला प्रतिनिधित्व देणारे आरक्षण निघाले आहे. आदिवासी समाजावर अन्याय करणाऱ्या या चुकीच्या पद्धतीने काढलेल्या आरक्षणाच्या सोडती विरुद्ध नाशिक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील करून दाद मागणार आहेत असे माकपाचे राज्य कमीटी सदस्य कॉम्रेड इंद्रजीत गावीत यांनी सांगितले. पेसा कायद्याचे उल्लंघन करून चुकीचे आरक्षण लादल्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही गावित यांनी दिला आहे.