नाशिक (सिडको) : पुढारी वृत्तसेवा
अंबड औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांच्या पाणी देयकात यापुढे फायरसेसची रक्कम समाविष्ट न करण्याचा तसेच फायरसेसह पाठविण्यात आलेली एप्रिल 2023 ची बिले मागे घेण्याचा निर्णय निमा व आयमाचे प्रतिनिधी आणि एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे व आयमाचे अध्यक्ष निखिल पांचाळ यांनी दिली.
अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील दुहेरी फायर सेसबाबत उद्योगमंत्र्यानी स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही या दुहेरी सेसची टांगती तलवार कायम राहिल्याने त्याबाबत निमा अध्यक्ष धनंजय बेळे व आयमा अध्यक्ष निखिल पांचाळ यांनी स्थानिक एमआयडीसी कार्यकारी अभियंता यांना आंदोलनाचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने एमआयडीसी स्थानिक कार्यालयातर्फे बुधवार (दि.31) चर्चा करण्यास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुंबई येथील चीफ फायर ऑफिसर वारिक यांच्यासोबत निमा व आयमाच्या प्रमुख अधिकारी एस. एस. वारिक यांच्याबरोबर मंगळवारी (दि.30) महत्वपूर्ण बैठक नाशिकच्या एमआयडीसीच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये पार पडली. फायरसेस चुकीच्या पद्धतीने वसूल केला जात आहे. उद्योगमंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीत हा सेस रद्द करण्यात येईल असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. त्यानंतरही उद्योजकांकडून ही वसुली सुरु असल्याचे वारिक यांच्या निदर्शनास आणल्यानंतर त्यात वरील निर्णय तातडीने घेण्यात आले. ज्या उद्योजकांच्या पाणी देयकांत फायर सेसबाबत जास्त पैसे घेण्यात आले. त्याचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात करण्यात येईल तसेच फायरसेस पूर्वलक्षी प्रभावाने नव्हेतर फायरस्टेशन जेव्हापासून सुरु झाले. तेव्हापासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल असे अभिवचन वारीक यांनी यावेळी निमा व आयमाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले. या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवरून उद्योग संघटनाचे पदाधिकारी व एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये खडाजंगीही झाली.
बैठकीस एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, कार्यकारी अभियंता जे. सी. बोरसे, उप अभियंता जे. पी. पवार, फायर ऑफिसर ए. सी. मांगलकर, निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे, आयमा अध्यक्ष निखिल पांचाळ, निमाचे सरचिटणीस राजेंद्र अहिरे, आयमाचे सरचिटणीस ललित बुब, आयमा उपाध्यक्ष राजेंद्र पानसरे, खजिनदार राजेंद्र कोठावदे, मिलिंद राजपूत आदी उपस्थित होते. फायरसेसबाबत एमआयडीसीचे वेगवेगळ्या अधिकारी वेगवेगळ्या पद्धतीने आडमुठेपणाची भूमिका घेत आहे. फायरसेस एकाच यंत्रणेने वसूल करावा यासाठी मंत्र्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यानुसार एमआयडीसीने फायर स्टेशन महापालिकेकडे हसतांतरीत करण्याचे ठरले होते. परंतु एमआयडीसीने महापालिकडेकडे कमर्शियल रेटने जो प्रस्ताव पाठविला तो चुकीचा आहे. असे निमा व आयमाच्या पदाधिकाऱ्यांनी वारीक यांच्या निदर्शनास आणले. असे असतानाही महानगरपालिकेने मात्र त्याबाबत सामंजस्याची भूमिका घेऊन फायर स्टेशनचा मालकी हक्क एमआयडीसीने त्यांच्याकडेच कायम ठेवावा. आम्ही फक्त तो कार्यान्वित करू अशी भूमिका घेतल्याचेही सांगण्यात आले.
असे असूनही काहीतरी वेगवेगळे कारण देऊन एमआयडीसीचे स्थानिक अधिकारी मंत्री महोदय व वरिष्ठांचे निर्देशन पाळता चुकीच्या पद्धतीने नोटींग करत असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत असल्याचेही यावेळेस निमा व आयमा पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. चर्चेअंती यापुढे फायर सेस पाणी बिलामध्ये लावायचे नाही, असे स्पष्ट निर्देशित वारिक यांनी दिले. तसेच हा फायरसेसचा दर कशा पद्धतीने लावला आहे त्याचे स्पष्टीकरण देऊन याची पूर्ण रिविजन करण्याचेही आश्वासन त्यांनी दिले आणि जो पूर्वलक्षी प्रभावाने फायरसेस लावलेला आहे. त्याबाबतही पूर्ण माहिती घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे ठोस आश्वासन दिले आहे.