नाशिक : नितीन रणशूर
इयत्ता दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांप्रमाणेच अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शिक्षण घेण्याचे स्वप्न असते. मात्र, शैक्षणिक गुणवत्ता असतानाही पैशांअभावी या विद्यार्थ्यांचे स्वप्न पूर्ण होत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर या विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना बळ देण्यासाठी राबविण्यात येणार्या 'सुपर 50' या उपक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार अपर आयुक्तालयनिहाय 60 विद्यार्थ्यांची निवड होणार आहे.
अनुसूचित जमातीमधील विद्यार्थ्यांना डॉक्टर व अभियंता होण्याकरिता आदिवासी विकास विभागाने 2019-20 या शैक्षणिक वर्षापासून 'सुपर 50' हा उपक्रम राबविला जात आहे. देशातील नामांकित एम्स आणि आयआयटी या वैद्यकीय व अभियांत्रिकी संस्थेत प्रवेश मिळावा म्हणून या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता आवश्यक असलेल्या परीक्षेची तयारी करून घेणार्या आणि नावाजलेल्या पेस आयआयटी अॅण्ड मेडिकल संस्थेतर्फे इच्छुक आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते. त्यासाठी 50 विद्यार्थ्यांची पूर्व परीक्षा घेऊन निवड केली जात होती. निवडक विद्यार्थ्यांच्या पहिल्या बॅचला पेस आयआयटी अॅण्ड मेडिकल संस्थेतर्फे सीबीएसई बोर्डांतर्गत विरार (जि. पालघर) येथील वागड पेस ग्लोबल स्कूल येथे अकरावी व बारावी इयत्तेत प्रवेश देण्यात आला होता. या उपक्रमात पूर्वी राज्यातील शासकीय, अनुदानित आणि एकलव्य शाळेत शिक्षण घेणार्या 50 विद्यार्थ्यांना सामावून घेतले जात होते. मात्र, विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आणि जागा कमी असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्याची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. दरम्यान, प्रत्येक अपर आयुक्तालयातून 60 याप्रकारे संपूर्ण राज्यातून सुमारे 240 विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचे निवडक विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
राज्याच्या बजेटमध्ये तरतूद
कोरोनामुळे गेली दोन वर्षे 'सुपर 50' उपक्रमाला ब्रेक लागला होता. त्यातच केंद्र सरकारकडून या उपक्रमाचा निधी रोखण्यात आल्याने मोठा पेच निर्माण झाला होता. अखेर राज्य शासनाने 'सुपर 50'साठी निधी उपलब्ध करून देण्यास हिरवा कंदील दाखविला असून, बजेटमध्ये त्याची स्वतंत्र तरतूद करण्यात येणार आहे.
अनुसूचित जमातीमधील ज्या विद्यार्थ्यांना डॉक्टर किंवा अभियांत्रिकी क्षेत्रात जाण्याची इच्छा असेल आणि देशातील नामांकित अशा एम्स किंवा आयआयटीत प्रवेश मिळावा म्हणून विभागाकडून 'सुपर 50' हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. आता उपक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. तसेच त्यासाठी लागणारा निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जाईल. – अनुपकुमार यादव, सचिव
आदिवासी विकास विभाग.