नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील म्हाडा सदनिका घोटाळ्याप्रकरणी 65 बांधकाम व्यावसायिकांपैकी 23 जणांनी मनपा नगररचना विभागाकडे खुलासे सादर केले नव्हते. त्यामुळे संबंधित बिल्डरांना नोटिसा देत खुलासा मागविला होता. त्यानुसार दिलेल्या अल्टीमेटमच्या कालावधीत संबंधित 23 बिल्डरांनीही महापालिकेकडे खुलासे सादर केले असून, नगररचना विभागाकडून अंतिम अहवाल तयार करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या नगररचना विभागाने केलेल्या अंतिम छाननीत प्रकल्पांची संख्या 65 वरून 75 पर्यंत पोहोचली आहे. शहरातील आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी 20 टक्के राखीव सदनिका वाटपात मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप म्हाडाकडून करण्यात आला होता. त्यानंतर या प्रकरणी काही आमदारांनी थेट विधान परिषदेतच हा मुद्दा उचलून धरत जाब विचारला होता. त्यानुसार ना. जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हाडाची घरे हस्तांतरित करण्याबाबत घोळ झाल्याची कबुली दिली असता, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर काही दिवसांनीच तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांची बदली करण्यात आली. सभापती निंबाळकर यांनी या प्रकरणात बिल्डर दोषी आढळल्यास गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले असून, त्यानुसार म्हाडाचे नाशिक कार्यालय तसेच मनपाच्या नगररचना विभागाकडून आढावा बैठका घेऊन चौकशीचे काम सुरू आहे.
त्याचाच एक भाग म्हणून मनपाच्या नगररचना विभागाकडून संबंधित गृहप्रकल्पांची पाहणी केली असून, 65 प्रकल्पांची तपासणी करीत त्यांच्याकडून खुलासे मागविले होते. आधी 42 बिल्डरांनी खुलासे सादर केले होते. परंतु, 23 जणांकडून खुलासे सादर करण्यात आले नसल्याने त्यांना पुन्हा नोटिसा बजावून कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यानंतर मात्र संबंधितांनी नोटिशीला उत्तर देत खुलासे सादर केले आहेत. त्यानुसार आता नगररचना विभागाकडून अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असून, अहवाल तयार झाल्यानंतर तो आयुक्त रमेश पवार यांच्याकडे सादर केला जाईल.