नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
फायरसेसबाबत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही एमआयडीसीने अंबड औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांना नोटिसा बजावल्याने निमा, आयमाच्या पदाधिकार्‍यांनी एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले. यावेळी उद्योजक आणि अधिकार्‍यांमध्ये खडाजंगी होताना शाब्दिक चकमकीच्या फैरीही झडल्या. याबाबत जोपर्यंत एमआयडीसी खुलासा करत नाही, तोपर्यंत उद्योजक फायरसेस व त्याबाबतची थकबाकी भरणार नसल्याचे निमा अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी स्पष्ट केले.
एमआयडीसी आणि महापालिका या दोन्ही संस्थांतर्फे फायरसेस वसूल केला जातो. सुविधांबाबत सातत्याने आवाज उठविल्यानंतर ना. उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत डिसेंबरमध्ये सर्व यंत्रणांच्या झालेल्या बैठकीत चर्चा करून एमआयडीसीने अंबड येथील फायर स्टेशन 1 एप्रिल 2023 पासून महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करावे अशी मागणी केली. मंत्री महोदयांनी त्याबाबत हस्तांतरणाचे स्पष्ट निर्देश दिलेेले होते. तसेच एमआयडीसीने फायर स्टेशन महापालिकेकडे हस्तांतरित करावे व त्याच्या पैशांबाबतचा प्रस्ताव मांडून महापालिकेकडून ती रक्कम घ्यावी तसेच 1 एप्रिलपासून एमआयडीसीने कोणताही फायरसेस वसूल करू नये असे स्पष्ट निर्देश मंत्री महोदयांनी दिले होते. परंतु असे असूनही त्या निर्देशाला बगल देत एमआयडीसीने वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय अंबडच्या उद्योजकांना 31 मार्चपर्यंतच्या फायरसेसच्या वसुलीच्या नोटिसा पाठविल्या. मात्र 1 एप्रिलपासून एमआयडीसी फायरसेसची वसुली करणार नाही, याबाबत नोटिसीत कोणताच स्पष्ट उल्लेख नसल्याने संतप्त झालेल्या निमा पदाधिकारी व निमाच्या सभासद उद्योजकांनी एमआयडीसीचे अधीक्षक अभियंता बाळासाहेब झांजे, कार्यकारी अभियंता जयंत बोरसे यांच्या कार्यालयात जाऊन त्यांना जाब विचारला असता त्यांच्याकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या उद्योजकांनी 1 एप्रिलपासून फायरसेस घेणार नाही असे पत्र एमआयडीसीने द्यावे अशी मागणी केली. तसेच एमआयडीसीने अंबडच्या उद्योजकांना वसुलीच्या दिलेल्या नोटिसा त्वरित मागे घ्याव्यात अशी मागणीही त्यांनी केली. याबाबतीमध्ये झांजे यांनी उद्या दुपारपर्यंत याचा लेखी खुलासा आपणास देतो, असे सांगितले. पुढील आठ दिवसांत संपूर्णपणे निर्णायक भूमिका आम्ही जाहीर करू असेही सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये गोविंद झा, ललित बुब, राजेंद्र पानसरे, श्रीकांत पाटील, रवींद्र झोपे, निमा सचिव राजेंद्र अहिरे आदींनी सहभाग घेतला. एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशीही या विषयासह प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयाशी संबंधित विषयांवर चर्चा करून त्यांच्या निदर्शनास मंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतील मुद्दे व इतर महत्त्वाच्या बाबी निदर्शनास आणून दिल्या. यावेळी चर्चेत निमा अध्यक्ष धनंजय बेळे, निमाचे सचिव राजेंद्र अहिरे, गोविंद झा, रवींद्र झोपे, श्रीकांत पाटील, आयमाचे सरचिटणीस ललित बुब, उपाध्यक्ष राजेंद्र पानसरे, हेमंत खोंड, लघुउद्योग भारतीचे निखिल तापडिया आदी उपस्थित होते.